Delhi excise case: Sanjay Singh की जमानत याचिका में आया बड़ा अपडेट, कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शुक्रवार को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत चार दिसंबर तक बढ़ा दी। ईडी की ओर से पेश होते हुए विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने अदालत को अवगत कराया कि मामले में जल्द ही और निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोपपत्र (पूरक अभियोजन शिकायत) दायर किया जाएगा।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी को जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ता को जवाब की अग्रिम प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने मामले को 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने संबंधित ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश की अनुपलब्धता के कारण जमानत याचिका को सुनवाई के लिए शनिवार के लिए टाल दिया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था।
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विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शुक्रवार को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत चार दिसंबर तक बढ़ा दी। ईडी की ओर से पेश होते हुए विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने अदालत को अवगत कराया कि मामले में जल्द ही और निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोपपत्र (पूरक अभियोजन शिकायत) दायर किया जाएगा। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सिंह को भी अदालत में पेश किया गया। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब अनियमितता मामले में उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ संजय सिंह की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए भी खुला रखा है, यदि ऐसी सलाह दी गई है और यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पर आक्षेपित फैसले से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब अनियमितता मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। ईडी ने दावा किया कि सिंह और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन हुआ।
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