DK Shivakumar ने Siddaramaiah से मतभेद की बात नकारी, कहा- हमारे बीच कोई विवाद नहीं

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ राजनीतिक मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए उन्हें अपना नेता बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने धारा 38B के तहत संपत्ति नियमितीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत कटौती की भी घोषणा की।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 10 नवंबर को लोक भवन में राज्यपाल सुधा यादव से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं। 'X' (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए, शिवकुमार ने इस मुलाकात को सुखद बताया और राज्यपाल के स्नेहपूर्ण व्यवहार और आतिथ्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। 9 नवंबर को, शिवकुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ राजनीतिक मतभेद की अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लगे कि दोनों नेताओं के बीच कोई अनबन है। मेखरी सर्कल और टाउन हॉल के पास मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, "पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मेरे बीच कोई बड़ा या छोटा मतभेद नहीं है। कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमारे बीच कोई दरार हो।"
उन्होंने आगे कहा, "राजनीति में आलोचक और विरोधी होने चाहिए। जब वे होते हैं, तभी हम जैसे लोग साफ-सुथरी राजनीति कर सकते हैं। सिद्धारमैया हमारे नेता हैं। कुछ लोग, जिनमें महास्वामीजी भी शामिल हैं, मीडिया में इस बात को अलग तरह से पेश कर रहे हैं। इन मामलों को लेकर जो कुछ भी हमें कहना था, वह हम पहले ही उनसे कह चुके हैं।" शिवकुमार ने बताया कि सिद्दारमैया के साथ उनकी हालिया मुलाकात स्थानीय निकाय चुनावों के करीब आने की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा, "मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करनी थी, इसलिए मैं उनसे मिला और त्योहार की शुभकामनाएं दीं।"
इसके अलावा, शिवकुमार ने 2008 से पहले सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर बनी संपत्तियों को नियमित (regularize) करने के लिए, धारा 38B के तहत लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कदम से लगभग 100,000 संपत्ति मालिकों को राहत मिलेगी और वे अपने स्वामित्व के दस्तावेज हासिल कर सकेंगे। दीवाली के दौरान मीडिया से बात करते हुए, शिवकुमार ने बताया कि सरकार ने मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिछली व्यवस्था के तहत लगभग 100,000 संपत्ति मालिकों के पास मौका होने के बावजूद, केवल 600 लोगों ने ही आवेदन किया था।
अन्य न्यूज़













