फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक धर्मस्थल में खुदाई का काम अस्थायी रूप से स्थगित, विधानसभा में मंत्री ने दी जानकारी

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा को सूचित किया कि विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक धर्मस्थल में उत्खनन और खुदाई का काम अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया है। विधानसभा में बोलते हुए, परमेश्वर ने कहा कि घटनास्थल पर रासायनिक विश्लेषण और डीएनए के किसी भी संभावित निशान का पता लगाने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने रिपोर्ट आने तक इसे रोकने का फैसला किया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह निलंबन अस्थायी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर रासायनिक विश्लेषण से मानव डीएनए के अंश मिलते हैं, तो जाँच अलग दिशा में होगी। परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि एसआईटी को निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। यह सरकार का निर्णय नहीं है। 

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उन्होंने एक शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ कथित जबरन दफ़नाने और धमकियों पर भी बात की। परमेश्वर ने कहा कि एक व्यक्ति ने धर्मस्थल पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई कि उसे जान से मारने की धमकियाँ मिली हैं और उसे शव दफ़नाने के लिए मजबूर किया गया। उसने कहा कि उसने अपराधबोध के कारण शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आगे कहा, यौन उत्पीड़न के शिकार पुरुषों और महिलाओं सहित कई लोगों को दफ़नाया गया। मंत्री ने आगे बताया कि इन आरोपों के बाद, महिला आयोग की अध्यक्ष ने एक पत्र लिखकर जांच की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से बात की और हम दोनों ने चर्चा की और आगे की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन किया। 

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केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मामले से निपटने के कर्नाटक सरकार के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन सिर्फ फोटो खिंचवाने के अवसर के रूप में किया था, बिना यह सोचे कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिकायत दर्ज कराने वाले नकाबपोश व्यक्ति की पृष्ठभूमि की सामान्य जाँच कर सकती थी और अगर उसके दावे सही होते, तो पूरी जाँच कर सकती थी। "आनन-फानन में एसआईटी का गठन किया गया, मानो सरकार किसी मौके का इंतज़ार कर रही हो। इससे पता चलता है कि कांग्रेस सरकार अति वामपंथी मानसिकता की है।