दिल्ली में पांच नए मामले, आवश्यक सेवा कर्मियों को ई-पास जारी करेगी केजरीवाल सरकार
केजरीवाल ने कहा कि दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता और किराना सामान जैसी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित कराने वाले लोग व्हाट्सएप के जरिए अपने मोबाइल फोन पर पास पाने के लिए हेल्पलाइन 1031 पर कॉल कर सकते हैं।
नयी दिल्ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के पांच नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संख्या के बढ़कर 35 हो जाने के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ई-पास जारी करने का फैसला किया है। केजरीवाल ने कहा कि दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता और किराना सामान जैसी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित कराने वाले लोग व्हाट्सएप के जरिए अपने मोबाइल फोन पर पास पाने के लिए हेल्पलाइन 1031 पर कॉल कर सकते हैं।
उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ एक संयुक्त डिजिटल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए पास की दुकानों तक जा सकते हैं और उन्हें इसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा , हम विनिर्माण, परिवहन और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के साथ-साथ निजी आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ई-पास जारी करेंगे। उन्होंने यह टिप्पणी इन खबरों के बीच की कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों के डिलीवरी एजेंटों को बंद के कारण अपने गंतव्यों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक अधिकारी ने बाद में बताया कि ई-पास चाहने वाले व्यक्ति को 1031 पर कॉल करना होगा और उसे आवश्यक विवरण देना होगा।
इसके बाद, आवेदक के मोबाइल फोन नंबर पर व्हाट्सएप से ई-पास जारी किया जाएगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आवश्यक सामान की अबाधित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में सामने आए पांच नए मामलों में से एक विदेशी नागरिक है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के भय के कारण मकान मालिकों द्वारा अपने किराएदार डॉक्टरों और नर्सों को धमकी दिए जाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपराज्यपाल बैजल ने सभी जिला मजिस्ट्रेट, डीसीपी और नगर निगमों के उपायुक्तों को ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैजल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा घोषित 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान निवास से कार्यस्थल तक चिकित्सा कर्मचारियों के परिवहन के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
इसे भी पढ़ें: विनिर्माण मजदूरों को 5,000 रुपये देगी दिल्ली सरकार: मुख्यमंत्री केजरीवाल
उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखा जाए। इस संबंध में काम किया गया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों - संजीव खिरवार और मुक्तेश चंदर को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के सेवा प्रदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने शहर में उन केंद्रों की संख्या बढ़ाई है जहां गरीबों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने अपने रैन बसेरों में गरीबों के लिए भोजन, 72 लाख लाभार्थियों के लिए मुफ्त राशन, विधवा, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की योजनाओं के तहत पेंशन की दरों में वृद्धि की व्यवस्था की है, इस बीच, दिल्ली सरकार ने दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के सभी निर्माताओं को बाजारों में कमी से निपटने के लिए बिना किसी अलग लाइसेंस के 30 जून तक इथेनॉल-आधारित सेनेटाइजर का उत्पादन करने की अनुमति दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बुधवार को भारत में कोरोना वायरस के 90 और मामले सामने आए जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 606 हो गयी। अब तक इस रोग के कारण दस लोगों की मौत हो चुकी है।
अन्य न्यूज़
