लोकसभा चुनावों के दौरान नहीं होना चाहिए विदेशी हस्तक्षेप: संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Publish Date: Feb 26 2019 9:02AM
लोकसभा चुनावों के दौरान नहीं होना चाहिए विदेशी हस्तक्षेप: संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा
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सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने ट्विटर के वैश्विक लोकनीति मामलों के प्रभारी उपाध्यक्ष कॉलिन क्रोवेल एवं कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ समिति के साथ हुई बैठक के बाद यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली। संसद की एक समिति ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट ट्विटर से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों पर किसी तरह का विदेशी प्रभाव नहीं होना चाहिये। ट्विटर से यह भी कहा गया है कि उसे उसकी साइट पर राजनीतिक तरफदारी जैसे मुद्दों का तुरंत निदान करना होगा। ट्विटर ने समिति के सुझावों पर गौर करते हुये चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करने के लिये एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने पर सहमति जताई है।

समिति ने इसके साथ ही फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अधिकारियों को छह मार्च को तलब किया है। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने ट्विटर के वैश्विक लोकनीति मामलों के प्रभारी उपाध्यक्ष कॉलिन क्रोवेल एवं कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ समिति के साथ हुई बैठक के बाद यह जानकारी दी। यह बैठक करीब साढ़े तीन घंटे चली। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान ठाकुर ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोरसे द्वारा भेजे गए पत्र को भी पढ़ा। इसी के बाद क्रोवेल को समिति के समक्ष आने की अनुमति दी गई।

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डोरसे पिछली बैठक की तरह इस बार भी समिति के समक्ष हाजिर नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि ट्विटर अधिकारियों से चुनाव आयोग के साथ ‘बेहतर तालमेल’ से काम करने और मुद्दों का निपटान ‘साथ के साथ’ करने के लिए कहा गया है। ट्विटर अधिकारियों से कहा गया है कि वह सुनिश्चित करें कि लोक सभा चुनावों में किसी भी प्रकार का ‘अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप’ नहीं हो। सूत्रों ने बताया कि कंपनी से विशेषतौर पर कहा गया है कि वह आने वाले चुनावों में सुनिश्चित करे कि उसमें किसी भी तरह से विदेशी हस्तक्षेप नहीं हो।



उन्होंने बताया कि अमेरिकी चुनावों में कई सोशल मीडिया मंचों द्वारा चुनावों में हस्तक्षेप की बातें सामने आयी थीं। इसलिए सोशल मीडिया कंपनियों को यह निर्देश दिए गए हैं। ठाकुर ने कहा कि ट्विटर अधिकारियों ने अधिकतर सवालों के जवाब दे दिए हैं। बाकी बचे सवालों का जवाब उन्हें 10 दिन के भीतर लिखित में देना है। उन्होंने कहा कि समिति ने ‘सोशल/ऑनलाइन खबर मीडिया मंचों पर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा’ विषय पर ट्विटर प्रतिनिधियों की बातचीत सुनी। साथ ही फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य मंचों के लोक नीति प्रमुखों को भी समन किया है।

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सूत्रों ने जानकारी दी कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह का मामला सामने आने पर उसके समाधान के लिए ट्विटर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने पर राजी हुआ है। यह अधिकारी चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि छह मार्च की बैठक में फेसबुक की ओर से जोएल कापलान (उपाध्यक्ष-वैश्विक लोक नीति) फेसबुक के साथ-साथ समूह की अन्य कंपनियों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अजित मोहन तथा तथा अखिल दास (निदेशक सार्वजनिक नीति और कार्यक्रम, भारत) फेसबुक इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि, फेसबुक ने इस बारे में नहीं बताया कि बैठक में कौन शामिल होंगे लेकिन उसने कहा कि वह भारत तथा अपने उपयोगकर्ताओं तथा हमारे एप पर उपयोगकर्ताओं के अधिकार और हितों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है।

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