राजस्थान विधानसभा सत्र बुलाने के लिए संशोधित प्रस्ताव को गहलोत मंत्रिमंडल ने किया मंजूर

गहलोत मंत्रिमंडल

बैठक में उन बिंदुओं पर चर्चा की गई जो राज्यपाल ने पहले के प्रस्ताव को लेकर उठाए थे। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव को मंजूर किया गया। सूत्रों ने कहा कि विचार विमर्श के बाद सभी कानूनी प्रक्रियाओं और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी।

जयपुर। राजस्थान के अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने के लिए संशोधित प्रस्ताव शनिवार को मंजूर कर दिया। इस प्रस्ताव को अब राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा जा रहा है। सूत्रों ने बताया, एजेंडे के साथ पत्रावली को मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में मंजूरी दी गयी। इसे राज्यपाल के पास भेजा रहा है।’’ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार शाम को यहां मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में उन बिंदुओं पर चर्चा की गई जो राज्यपाल ने पहले के प्रस्ताव को लेकर उठाए थे। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव को मंजूर किया गया। सूत्रों ने कहा कि विचार विमर्श के बाद सभी कानूनी प्रक्रियाओं और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। संशोधित प्रस्ताव में सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव किया है। उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से भेजे गए पहले प्रस्ताव पर राज्यपाल ने छह बिंदुओं पर और जानकारी राज्य सरकार से मांगी थी। 

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राजभवन द्वारा जिन छह बिंदुओं को उठाया गया है उनमें से एक यह भी है कि राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है? इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि विधानसभा सत्र किस तिथि से आहूत किया जाना है, इसका उल्लेख कैबिनेट नोट में नहीं है और ना ही कैबिनेट द्वारा कोई अनुमोदन प्रदान किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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