गोवा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति में किया बदलाव, आवेदकों को 2 लाख रुपये का प्रत्यक्ष अनुदान मिलेगा

गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में आतिथ्य पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने स्थानीय समुदायों की सहायता के लिए अपनी होमस्टे नीति में संशोधन किया है, पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे ने घोषणा की। संशोधित नीति के तहत, पात्र आवेदकों को अब होमस्टे स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपये का सीधा अनुदान मिलेगा, जो पिछले प्रतिपूर्ति मॉडल की जगह लेगा, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों के लिए वित्तीय चुनौतियाँ पैदा हुई थीं।

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खाउंटे ने राज्य विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मूल नीति के तहत लाभार्थियों को पहले निवेश करना होता था और बाद में राशि का दावा करना होता था, जो ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिए व्यावहारिक नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलाव किए हैं कि नीति समावेशी, सुलभ और वास्तव में सशक्त हो। मंत्री के अनुसार, संशोधित नीति विशेष रूप से मालिक के निवास के भीतर स्थित होमस्टे को लक्षित करती है, जहाँ मेहमानों के लिए एक से छह कमरे उपलब्ध होंगे। नीति के ग्रामीण फोकस को बनाए रखने के लिए लाभ गैर-तटीय और गैर-शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगे। 

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खाउंटे ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पहल महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, क्योंकि ग्रामीण होमस्टे का प्रबंधन मुख्य रूप से घर की महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ हमारे पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र में इन्वेंट्री जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि आजीविका के अवसर पैदा करने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और ग्रामीण महिलाओं को समुदाय-आधारित पर्यटन में नेतृत्वकारी भूमिका देने के बारे में है। खाउंटे ने कहा कि संशोधित योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त को मौजूदा विधानमंडल सत्र समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी।