Good News: PM-KISAN योजना 5 साल और बढ़ी, 3.15 लाख करोड़ से बदलेगी Farmers की तकदीर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना को 2030-31 वित्तीय वर्ष तक पाँच साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। यह विस्तार पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम होगी। यह निर्णय लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
देश भर के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना को अगले पांच साल यानी 2030-31 वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी है। इसके लिए 3,15,614 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह योजना अब 2026-27 से 2030-31 वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी। मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का बजट प्रस्तावित किया है, ताकि पात्र किसानों को पहले की तरह आर्थिक मदद मिलती रहे।
इसे भी पढ़ें: Rajeev Chandrasekhar ने Kerala PSC भर्ती में गड़बड़ी को लेकर यूडीएफ सरकार को घेरा
PM किसान योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। यह रकम 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के ज़रिए किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है। यह पैसा 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में दिया जाता है। किस्तें फसल चक्र के हिसाब से तय की जाती हैं, ताकि बुआई और फसल तैयार करने के समय पर आर्थिक मदद मिल सके।
इस बीच, कैबिनेट ने 'समुद्र मंथन' – यानी नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम – को भी मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक इसे लागू करने के लिए 84,084 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना की किस्तें ऐसे समय में जारी की जाती हैं जब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और खेती से जुड़ी दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे किसानों की नकदी की कमी दूर होती है और उन्हें ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इसे भी पढ़ें: Meta India प्रमुख पर PM Narendra Modi के खिलाफ पोस्ट को लेकर Hyderabad में FIR दर्ज
सरकार का कहना है कि इस योजना का फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। अब तक, PM किसान योजना की 23 किस्तों के ज़रिए किसानों के खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम भेजी जा चुकी है। नीति आयोग के आकलन के मुताबिक, इस योजना से कई किसानों की आय बढ़ी है और अनौपचारिक स्रोतों से लिए जाने वाले कर्ज पर उनकी निर्भरता कम हुई है। PM किसान योजना को अगले पाँच सालों के लिए बढ़ाने के फ़ैसले को किसानों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
अन्य न्यूज़
