रक्षा क्षेत्र में और एफडीआई के लिये दिशानिर्देश तैयार कर रही सरकार

सरकार रक्षा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों पर दिशानिर्देश तैयार कर रही है जहां विदेशी निवेश सीमा 49 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

सरकार रक्षा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों पर दिशानिर्देश तैयार कर रही है जहां विदेशी निवेश सीमा 49 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। फिलहाल रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। वहीं 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी की जरूरत होती है। सूत्रों ने बताया कि इस बारे में दिशानिर्देश तैयार करने के बारे में एक बैठक इसी सप्ताह रक्षा मंत्रालय में हुई थी। इन दिशानिर्देशों से 49 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता वाले मामलों में विदेशी निवेश लाने में सुविधा होगी।

पिछले साल सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नियमों को उदार करते हुए स्वत: मंजूरी मार्ग से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी थी। उससे अधिक के विदेशी निवेश के लिए एफआईपीबी की मंजूरी लेनी होगी। यह घटनाक्रम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि फ्रांस की रक्षा क्षेत्र की कंपनी डीसीएनएस ने क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई के प्रस्ताव के साथ संपर्क किया है। सरकार ने हालांकि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया है लेकिन अभी तक क्षेत्र में कोई प्रमुख विदेशी निवेश प्राप्त नहीं हुआ है।

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