सरकार कृषि कानूनों में एमएसपी को शामिल करे या इन्हें वापस लेः ओवैसी

हैदराबाद। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के महीनेभर से चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने के लिए राजग सरकार को नए कृषि अधिनियमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को शामिल करना चाहिए या इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि यह समझना चाहिए कि किसानों की मांगे वास्तविक हैं। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा राष्ट्रहित में यही है कि मोदी सरकार (किसानों की) मांगों को माने।

अगर सरकार को किसानों से हमदर्दी है, तो सरकार को चाहिए कि वो किसानों का दर्द ख़त्म करने के लिए या तो क़ानून में MSP शामिल करे या फिर तीनों कृषि क़ानून को वापस ले, हम किसानों के साथ हैं क्यूंकि उनकी मांगें हक़ और राष्ट्रहित में है। - बैरिस्टर @asadowaisi https://t.co/4owc3g7vJV

— AIMIM (@aimim_national) December 30, 2020

आंदोलन को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार के लिए बहुत आसान रास्ता है। प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि वह कानूनों में संशोधन कर एमएसपी को शामिल करने जा रहे हैं। या फिर उन तीनों कानूनों को वापस ले सकते हैं। दो मालवाहक पोतों के 39 भारतीय नाविकों के चीन में फंसने की खबरों पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को उन्हें वापस लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। सरकार ने बुधवार को कहा कि नाविकों को वापस लाने के लिए पड़ोसी देश के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत की जा रही है। हैदराबाद से सांसद ने आरोप लगाया कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के देपसॉन्ग में एक हजार वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

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