गुजरात सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में दी ढील
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Nov 28 2020 8:44AM
बयान में कहा गया है कि नये नियमों के अनुसार 50 से कम संविदा श्रमिकों के नियोजित होने पर उद्यमियों को अब कोई ‘अनुबंध शुल्क’ नहीं देना होगा।
अहमदाबाद। गुजरात में व्यापार को आसान बनाने एवं नये निवेश को आकर्षित करने के लिये राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर दो श्रमिक कानूनों के नियमों में कुछ बदलाव किये। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों की मदद के लिये ये बदलाव संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवाओं की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1979 में किये गये हैं।
इसे भी पढ़ें: सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल, केरल पूरी तरह से बंद, सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त
बयान में कहा गया है कि नये नियमों के अनुसार 50 से कम संविदा श्रमिकों के नियोजित होने पर उद्यमियों को अब कोई ‘अनुबंध शुल्क’ नहीं देना होगा। इसमें कहा गया है कि उद्योगों को इसके साथ ही और कई तरह की छूटें दी गयी हैं।
Disclaimer:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
अन्य न्यूज़
