Haryana: मुख्यमंत्री सैनी ने श्रम विभाग में ‘अनियमितताओं’ की जांच के लिए समिति गठित की
शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि घोटाला लगभग 1,500 करोड़ रुपये का हो सकता है। विज ने मुख्यमंत्री सैनी को पत्र लिखकर एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी द्वारा गहन जांच की सिफारिश की थी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रम विभाग में काम की पर्चियों के सत्यापन और श्रमिकों के पंजीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए बृहस्पतिवार को एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी पंकज अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति में आईएएस अधिकारी राजीव रतन और आईपीएस अधिकारी पंकज नैन सदस्य हैं।
समिति इस मामले की गहन जांच करेगी और एक महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह घटनाक्रम हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज द्वारा यह आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है कि हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में कार्य पर्चियों से संबंधित गंभीर अनियमितताएं लंबे समय से व्याप्त हैं।
शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि घोटाला लगभग 1,500 करोड़ रुपये का हो सकता है। विज ने मुख्यमंत्री सैनी को पत्र लिखकर एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी द्वारा गहन जांच की सिफारिश की थी।
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