Himachal में नहीं चाहिए 'अधिकारियों की फौज': Sukhu सरकार में कम होंगे IAS-IPS पद

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS), इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) और इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) अधिकारियों की संख्या कम करने की योजना बना रही है। इस कदम का मकसद प्रशासनिक खर्चों को कम करना है। प्रस्ताव के अनुसार, IAS अधिकारियों की संख्या 153 से घटाकर 130 करने की उम्मीद है, यानी 23 पद कम किए जाएंगे। IFS अधिकारियों की संख्या 118 से घटाकर 83 करने का प्रस्ताव है, जिससे कैडर की संख्या में 35 पदों की कमी आएगी। IPS के कितने पद कम किए जाएंगे, इसकी सटीक संख्या अभी तय नहीं हुई है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने IAS, IFS और IPS अधिकारियों की संख्या (कैडर स्ट्रेंथ) कम करने के राज्य सरकार के फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा कि राज्य में ज़रूरत से ज़्यादा अधिकारी हैं। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी 153 IAS अधिकारी हैं, जिनमें से कई ऐसे विभागों में तैनात हैं जो उतने अहम नहीं हैं और जहाँ उनकी विशेषज्ञता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार IAS कैडर की संख्या 153 से घटाकर 130 करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में IAS, IFS और IPS अधिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है—इतनी ज़्यादा कि राज्य को असल में उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ 153 IAS अधिकारी हैं, फिर भी कई अधिकारियों को ऐसे विभागों में लगाया गया है जहाँ उनकी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता; इसलिए, हमने IAS कैडर की संख्या 153 से घटाकर 130 करने की कोशिश की है। मेरी निजी राय है कि इसे घटाकर 110 कर दिया जाए, लेकिन पहले चरण में इसे 130 तक कम किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार IPS कैडर को भी कम कर रही है, जबकि IFS कैडर को पहले ही 117 से घटाकर 83 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह कैडर की संख्या कम करके, हमें उम्मीद है कि सरकार के रेवेन्यू खर्च में लगभग 100-150 करोड़ रुपये की बचत होगी। सुक्खू ने कहा कि IAS अधिकारियों की ज़रूरी संख्या 100 से 110 के बीच होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ़ 23 अधिकारियों की संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अधिकारियों की फ़ौज नहीं चाहिए; हमें ऐसे अधिकारी चाहिए जो सरकार की नीतियों और योजनाओं को असरदार ढंग से लागू करें। उन्होंने इस कदम की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में ज़रूरत से ज़्यादा अधिकारी हैं और सरकार को अपने फ़ैसले की आलोचना से पीछे नहीं हटना चाहिए।

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