RTI कानून में बदलाव कितना जरूरी, परिवर्तन से सरकार की जवाबदारी होगी कम?

आरटीआई कानून में संशोधन के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर विरोध तेज़ है। बीजेडी और टीआरएस जैसे गैर-एनडीए गैर-यूपीए दल भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता और कई पूर्व सूचना आयुक्त भी इसके विरोध में सामने आ गए हैं। पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने तो सांसदों को पत्र लिखकर इस बिल की खिलाफत करने की अपील कर दी है। सांसदों को लिखे एक पत्र में श्रीधर आचार्युलु ने कहा कि मैं संसद के प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे आरटीआई को बचाएं और सरकार को सूचना आयोगों और इस मूल्यवान अधिकार को मारने की अनुमति न दें। श्रीधर आचार्युलु ने सभी सांसदों को लिखे पत्र में अनुरोध किया कि राज्यसभा के सदस्यों पर जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि वे उन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी स्वतंत्र आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति केंद्र को दी जा रही है। पूर्व सूचना आयुक्त ने इसके विरोध को लेकर तर्क देते हुए कहा कि सूचना प्राप्त किए बिना कोई भी नागरिक अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकता है या सरकार की गलत नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता है। यदि कानून के अनुसार आरटीआई आवेदन का जवाब दिया जाता है, तो यह सीधे शासन, विशेष रूप से सार्वजनिक सुविधाओं की प्रणाली और भ्रष्टाचार को उजागर करेगा।