जनता कब तक सहेगी? Priyanka Gandhi ने LPG संकट पर Parliament में चर्चा की मांग की
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एलपीजी की कमी और हालिया मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने इसे सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे जनहित के मुद्दों पर संसद में तत्काल चर्चा की मांग की है ताकि सरकार को जवाबदेह ठहराया जा सके।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बुधवार को संसद में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आपूर्ति में जारी व्यवधान पर चर्चा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और सिलेंडरों की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी का बोझ लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती। संसद में बहस से महत्वपूर्ण जनहितैषी मुद्दों को उठाने का अवसर मिलेगा, यह कहते हुए कांग्रेस नेता ने संकट को और भी बदतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
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प्रियंका ने कहा कि जनता कब तक सहन करेगी? कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, एलपीजी की स्थिति देखिए, यह सब उनकी नीतियों और योजनाओं के कारण है। अगर संसद में चर्चा हो पाती तो अच्छा होता, कम से कम जनहितैषी मुद्दों को तो उठाया जा सकता था। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच, केंद्र ने हाल ही में खाना पकाने के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी।
इस बढ़ोतरी के बाद, दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत 913 रुपये, कोलकाता में 939 रुपये, मुंबई में 912 रुपये और चेन्नई में 928 रुपये हो गई है। विभिन्न राज्यों में कीमतों में अंतर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लागू करों के कारण होता है। कई सांसदों ने एलपीजी सिलेंडरों की हालिया मूल्य वृद्धि पर चर्चा की मांग की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के सांसद पी. संदोष कुमार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच देश भर में सिलेंडरों की कथित कमी पर चर्चा के लिए आज राज्यसभा में कार्यविराम प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
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सांसदों ने एलपीजी सिलेंडरों के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि और मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कमी ने नागरिकों के लिए अत्यधिक कठिनाई पैदा कर दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के बीच एलपीजी की कमी उत्पन्न हुई है। इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत घरों, अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं के लिए अधिक आवंटन आरक्षित किया गया है, जबकि कई क्षेत्रों में वाणिज्यिक वितरण को प्रतिबंधित किया गया है।
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