Analysis: अपने ही 'गढ़' में कैसे घिरीं ममता बनर्जी? बीजेपी के 'चक्रव्यूह' में फंसी, भवानीपुर में सुवेंदु अधिकारी की जीत के 5 बड़े कारण

Mamata Banerjee
ANI
रेनू तिवारी । May 5 2026 9:25AM

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 5 मई, 2026 का दिन एक ऐतिहासिक उलटफेर के रूप में दर्ज हो गया है। ठीक पांच साल पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले सुवेंदु अधिकारी ने इतिहास दोहराते हुए उन्हें उनके अपने घर, भवानीपुर में मात दे दी है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 5 मई, 2026 का दिन एक ऐतिहासिक उलटफेर के रूप में दर्ज हो गया है। ठीक पांच साल पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले सुवेंदु अधिकारी ने इतिहास दोहराते हुए उन्हें उनके अपने घर, भवानीपुर में मात दे दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कालीघाट की रहने वाली हैं और भवानीपुर को अपना सबसे सुरक्षित किला मानती थीं, वहां से 15,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई हैं। यह हार तब हुई है जब राज्य की 293 सीटों में से BJP लगभग 200 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। आइए समझते हैं कि भवानीपुर में 'दीदी' की हार के पीछे के मुख्य समीकरण क्या रहे:

'मिनी-इंडिया' का बदलता मिजाज

भवानीपुर को अक्सर 'मिनी-इंडिया' कहा जाता है क्योंकि यहाँ की आबादी बेहद विविध है। यहाँ की जनसांख्यिकी इस प्रकार है:

बंगाली हिंदू: लगभग 42

गैर-बंगाली हिंदू (गुजराती, मारवाड़ी आदि): लगभग 34

मुस्लिम: लगभग 20-25%

प्रवासी आबादी: बिहार, ओडिशा और झारखंड के लोग।

इस चुनाव में केवल मारवाड़ी या गुजराती व्यापारियों ने ही नहीं, बल्कि बंगाली हिंदू मध्यम वर्ग ने भी बड़े पैमाने पर सुवेंदु अधिकारी का साथ दिया। शहरी मध्यम वर्ग में TMC के शासन के प्रति बढ़ती निराशा ने "घर की बेटी" वाले भावनात्मक कार्ड को कमजोर कर दिया।

SIR प्रक्रिया और 'वोट बैंक' में सेंध

चुनाव से पहले हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया भवानीपुर में निर्णायक साबित हुई। वोटर लिस्ट से करीब 47,000 से 51,000 नाम हटाए गए। TMC का आरोप है कि इसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक और शहरी गरीब शामिल थे, जो उनका पारंपरिक वोट बैंक थे। भले ही चुनाव आयोग ने इसे 'डुप्लीकेट नाम हटाने की प्रक्रिया' कहा, लेकिन जमीन पर इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को उठाना पड़ा।

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आरजी कर (RG Kar) कांड और महिला सुरक्षा

ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिला वोटर रही हैं। हालांकि, RG Kar मेडिकल कॉलेज की घटना ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस मुद्दे ने शहरी मतदाताओं, विशेषकर भवानीपुर जैसे शिक्षित और जागरूक क्षेत्र के लोगों के मन में सत्ता-विरोधी लहर (Anti-incumbency) पैदा की, जिसका सीधा फायदा सुवेंदु अधिकारी को मिला।

सुवेंदु की 'नंदीग्राम वाली' रणनीति

सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में वही रणनीति अपनाई जो उन्होंने 2021 में नंदीग्राम में अपनाई थी—आक्रामक प्रचार और सीधा मुकाबला।

गिनती के दौरान मुकाबला काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा: सुबह पोस्टल बैलेट में सुवेंदु आगे थे। दोपहर में ममता ने 19,000 वोटों की बढ़त बना ली थी। लेकिन शाम होते-होते शहरी इलाकों और अपार्टमेंट्स की वोटिंग ने पासा पलट दिया और अंततः सुवेंदु ने 15,000 वोटों से जीत दर्ज की।

'पड़ोस नेटवर्क' का कमजोर होना

कोलकाता के बदलते स्वरूप ने भी ममता की हार में भूमिका निभाई। पुराने घरों की जगह ऊंचे अपार्टमेंट्स (High-rises) ने ले ली है। इससे वह पुराना 'पाड़ा' (पड़ोस) कल्चर कमजोर हुआ है जिसके जरिए TMC का जमीनी नेटवर्क काम करता था। नए वोटरों और अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के बीच TMC का पारंपरिक प्रभाव उस तरह से काम नहीं कर पाया जैसा पहले करता था।

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BJP ने भवानीपुर के 'चक्रव्यूह' में ममता को कैसे फंसाया?

सिर्फ़ आंकड़ों से आगे बढ़कर, BJP ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारकर भवानीपुर को एक 'प्रतिष्ठा की लड़ाई' में बदल दिया। महीनों तक, BJP ने भवानीपुर के हर पहलू का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। पार्टी ने बंगाली हिंदुओं और हिंदी बोलने वाले व्यापारी समुदायों की पहचान की, ताकि चुनावी समीकरण अपने पक्ष में रखा जा सके।

पिछले चुनावों के विपरीत, जब पार्टी ने अपेक्षाकृत कमज़ोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, इस बार उसने अपने सबसे मज़बूत प्रतिद्वंद्वी को उतारा—वह व्यक्ति जिसने TMC के गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम में ममता को एक बार पहले ही हरा दिया था। अधिकारी की रणनीति तीन मुख्य स्तंभों पर टिकी थी: बूथ-स्तर पर सामाजिक समीकरणों को बारीकी से साधना, गैर-मुस्लिम वोटों को एकजुट करना, और अपनी उम्मीदवारी के प्रतीकात्मक महत्व का लाभ उठाना—इन सभी बातों का ध्यान अधिकारी ने खुद रखा।

अधिकारी को मैदान में उतारकर, BJP ने ममता को उनके अपने गढ़ भवानीपुर में ही घेरने की एक सोची-समझी रणनीति बनाई। इस कदम ने भवानीपुर को बनर्जी और TMC के लिए एक 'चक्रव्यूह' में बदल दिया। ममता भवानीपुर के मंच से उतर गईं, जिससे उनकी घबराहट ज़ाहिर हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अधिकारी के साथ उनका नामांकन दाखिल करवाने गए और कहा कि भवानीपुर में जीत, बंगाल में जिस बदलाव का BJP ने वादा किया है, उसे हासिल करने का एक 'शॉर्टकट' साबित होगी।

वहीं दूसरी ओर, ममता का चुनाव प्रचार उनकी जानी-पहचानी ताकतों पर ही आधारित रहा। कल्याणकारी योजनाएं, लोगों से सीधा संपर्क (पर्सनल आउटरीच), और भवानीपुर की 'अपनी बेटी' होने की भावनात्मक अपील—यही वे मुख्य मुद्दे थे जिनके ज़रिए ममता ने भवानीपुर के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की।

भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान ही एक चुनावी रैली में ममता मंच से उतरकर चली गईं; उन्होंने आरोप लगाया कि पास में ही चल रही BJP की एक रैली के कारण उनके भाषण में बाधा डाली जा रही थी। "अगर हो सके, तो मुझे वोट देना... ये लोग मुझे मीटिंग भी नहीं करने दे रहे हैं," ममता ने कहा और मंच से चली गईं। उनकी अपील में "अगर हो सके" शब्द और मंच छोड़कर चले जाने की बात ने कई लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी।

क्या ममता को अब उस सीट को लेकर भरोसा नहीं रहा था, या वह खुद को एक पीड़ित के तौर पर पेश करके लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही थीं? सोमवार को आए नतीजों से पता चलता है कि ममता, जो एक अनुभवी राजनेता हैं, उन्हें पहले से ही अंदाज़ा था कि आगे क्या होने वाला है।

क्या ममता बनर्जी के पास दिखाने के लिए सिर्फ़ 'लक्ष्मी भंडार' ही था?

दूसरी तरफ़, TMC सरकार की 'लक्ष्मी भंडार', 'कन्याश्री' और 'स्वास्थ्य साथी' जैसी योजनाओं को बेहतर शासन और सबको साथ लेकर चलने की मिसाल के तौर पर पेश किया गया। लेकिन बंगाल के चुनावों से यह साफ़ हो गया कि जनकल्याणकारी योजनाएँ आज भी ज़रूरी तो हैं, लेकिन अब वे TMC की कमज़ोर पड़ती सत्ता को बचाए रखने के लिए काफ़ी नहीं हैं।

RG Kar मामला, जिसने पूरे भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों में भारी गुस्सा पैदा कर दिया था, उसने ममता के चुनावी भविष्य पर भी बुरा असर डाला। भले ही इस एक मामले ने अकेले ही चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से न बदला हो, लेकिन इसने महिला मतदाताओं के बीच ममता की बनाई हुई छवि को ज़रूर नुक़सान पहुँचाया। पढ़ी-लिखी महिला मतदाताएँ अपने बच्चों की नौकरियों को लेकर काफ़ी चिंतित थीं। सरकार की तरफ़ से मिलने वाली आर्थिक मदद (भत्ता) उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी।

भ्रष्टाचार के आरोप, 'कट-मनी' (कमीशन) का चलन, 'सिंडिकेट सिस्टम' और पिछले 15 सालों के शासन से पैदा हुई ऊब—इन सभी बातों ने मिलकर TMC के शासन के ख़िलाफ़ लोगों में एक व्यापक 'सत्ता-विरोधी' (anti-incumbency) भावना को और भी ज़्यादा मज़बूत कर दिया।

आखिरकार, ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट पर मिली हार का मतलब था—पश्चिम बंगाल में TMC के 15 साल के शासन का अंत। वहीं, BJP के शुभेंदु अधिकारी के लिए भवानीपुर में मिली जीत उनके निजी राजनीतिक सफ़र की एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई।

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