देवासेयाल को बचाकर कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती को सुरक्षित किया जा रहा है? पलानीस्वामी का DMK सरकार पर बड़ा हमला
ईपीएस ने आरोप लगाया कि पुलिस न्याय देने के बजाय उसे डराने की कोशिश कर रही है। ईपीएस ने आगे बताया कि हाल ही में एक डीएमके पार्षद को बिना लाइसेंस के दो आग्नेयास्त्र अवैध रूप से रखने के आरोप में अरक्कोणम में गिरफ्तार किया गया था।
एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) ने डीएमके सरकार पर आरोपियों को बचाने और शिकायतकर्ता को धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कथित तौर पर एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए, जिसमें वह दावा करती है कि अधिकारी केवल लोगों से “पूछताछ” कर रहे हैं और वास्तविक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ईपीएस ने आरोप लगाया कि पुलिस न्याय देने के बजाय उसे डराने की कोशिश कर रही है। ईपीएस ने आगे बताया कि हाल ही में एक डीएमके पार्षद को बिना लाइसेंस के दो आग्नेयास्त्र अवैध रूप से रखने के आरोप में अरक्कोणम में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कथित तौर पर डीएमके को आरोपी के समर्थन में सार्वजनिक बैठकें करने की अनुमति देने के लिए राज्य प्रशासन की आलोचना की, जबकि एआईएडीएमके को पीड़िता की ओर से विरोध करने की अनुमति नहीं दी। डीएमके देवासेयाल को क्यों बचा रही है?
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ईपीएस ने सत्तारूढ़ पार्टी से जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि क्या देवासेयाल को बचाकर कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती सुरक्षित की जा रही है? कौन है वह सर? जब तक पीड़ित छात्र को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारे सवाल नहीं रुकेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ईपीएस पर राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगाते हुए जवाब दिया। स्टालिन ने पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एआईएडीएमके के कार्यकाल में थूथुकुडी और सथानकुलम जैसे अपराध के कई मामले सामने आए। उन्होंने ईपीएस पर जानबूझकर बदनामी में शामिल होने और व्यक्तिगत और पार्टी लाभ के लिए संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
अरक्कोणम में डीएमके यूथ विंग के निलंबित उप सचिव देवासेयाल पर 20 वर्षीय महिला द्वारा आरोप लगाया गया है। उसने उन पर यौन और शारीरिक शोषण करने और युवा महिलाओं को राजनीतिक नेताओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और तत्काल निष्पक्ष जांच की मांग की है। एनसीडब्ल्यू ने तमिलनाडु पुलिस से भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया है।
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