Parliament: राज्यसभा में उठा महंगाई का मुद्दा, लोकसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की मांग

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में कामकाज सामान्य रूप से भी हो रहे हैं। आज भी संसद में विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया और विपक्ष सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा बसपा के सांसद दानिश अली की ओर से मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाने की मांग की गई। उच्च सदन में शून्यकाल में 800 से अधिक आवश्यक दवाओं की कीमतों में हुई वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जॉन ब्रिटास ने कहा कि प्रति दिन पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी वजह से जनता महंगाई से त्रस्त है। वहीं लोकसभा में मॉब लिचिंग’ से जुड़ा विषय उठाते हुए दानिश अली ने कहा कि कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ कानून बनाने के प्रयास किए हैं, लेकिन राज्यपाल इनको मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

लोकसभा की कार्यवाही

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना वायरस के संक्रमण एवं अन्य बीमारियों से मुकाबला करने में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के प्रयासों की सराहना करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर सही निर्देश देने का ही परिणाम है कि आज भारत कोविड-19 महामारी से विश्व में सबसे अच्छे तरीके से निपट सका है।

सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में ‘भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022’ पेश किया जिसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिये विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कुछ विपक्षी सदस्यों की ओर से आपत्ति जताने के बाद कहा कि विधेयक सिर्फ अंटार्कटिका में गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से लाया गया है तथा एक पुरानी संधि के तहत यह अनिवार्य भी है।

विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजीजू ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि देश में 15 राज्यों में अब तक 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए और इनमें से अभी 258 न्यायालय परिचालन में हैं। लोकसभा में अपराजिता सारंगी के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजीजू ने यह जानकारी दी। 

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बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने शुक्रवार को लोकसभा में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान ‘मॉब लिचिंग’ से जुड़ा विषय उठाते हुए यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ कानून बनाने के प्रयास किए हैं, लेकिन राज्यपाल इनको मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि विभिन्न राज्यों में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के उनके प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के समाधान तलाश रही है। मुंडा ने सदन में ‘संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। उत्तर प्रदेश में ‘गोंड’ समुदाय से संबंधित इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि आज सदन में उत्तर प्रदेश से संबंधित विधेयक पारित किया जा रहा है, इससे पहले सरकार ने कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के इस तरह के प्रस्तावों पर विचार किया था और हम भविष्य में झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के ऐसे प्रस्तावों की समीक्षा करने वाले हैं। 

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को लोकसभा में इस बात पर आश्चर्य जताया कि एक महिला सांसद को क्यों ‘महिला’ संबोधित नहीं किया जा सकता है ? स्मृति ईरानी ने यह टिप्पणी तब की जब कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी तथा तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने प्रश्नकाल के दौरान उन्हें (ईरानी को) वाईएसआरसीपी सदस्य गीता विश्वनाथ को महिला सदस्य संबोधित करने पर आपत्ति व्यक्त की।

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राज्यसभा की कार्यवाही

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में आरोप लगाया कि धान खरीद को लेकरतेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) राज्य के किसानों को गुमराह कर रही है। गोयल ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 21 मार्च तक 70.30 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया था। भारत ने गेहूं का सबसे अधिक निर्यात बांग्लादेश को किया और उसके बाद श्रीलंका तथा संयुक्त अरब अमीरात का स्थान रहा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

राज्यसभा में सदस्यों ने शुक्रवार को विशेष उल्लेख के जरिये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए सीटें बढ़ाने से लेकर गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने की मांग उठाई और सरकार से इनके समुचित समाधान का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के सुरेश सेठ ने कहा कि देश में 140 अरब डॉलर का टेक्सटाइल उद्योग दस करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान दो प्रतिशत से अधिक है। 

राज्यसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि पूर्व सांसदों का एक संघ बनाया जाना चाहिए जो विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करे और अपने अनुभवों के आधार पर उनके हल के लिए समाधान बताए। शून्यकाल के दौरान भाजपा के जी वी एल नरसिंह राव ने यह मुद्दा उठाते हुए उच्च सदन में कहा ‘‘कल राज्यसभा के 72 सदस्यों को विदाई दी गई जिनका इस साल (मार्च से जुलाई) के बीच कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले इन सदस्यों के पास सार्वजनिक जीवन का गहरा अनुभव होता है। उनके इस अनुभव का लाभ उठाना चाहिए।’’

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राज्यसभा में शुक्रवार को कुछ सदस्यों ने 800 से अधिक आवश्यक दवाओं की कीमतों में हुई वृद्धि का मुद्दा उठाया और कहा कि पहले से ही महंगाई की मार से त्रस्त आम जनता पर इससे भारी बोझ पड़ेगा। सदस्यों ने इस मूल्यवृद्धि को वापस लेने की मांग करते हुए कहा, ‘‘महंगाई के दर्द की दवा जरूरी हो गयी है।’’ उच्च सदन में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जॉन ब्रिटास ने कहा कि प्रति दिन पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी वजह से जनता महंगाई से त्रस्त है। 

सरकार ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2021 का मसौदा तैयार किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मसौदे में राष्ट्रीय साइबर स्पेस सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है।