झारखंड में JPSC-JSSC सुधार मंच करेगा छात्र महापंचायत, 22 नवंबर को Hazaribagh से आंदोलन का एलान

भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने झारखंड के सभी पांच प्रमंडलों में छात्र महापंचायत करने की घोषणा की है। मंच के अनुसार पहली महापंचायत 22 नवंबर को हजारीबाग के गांधी मैदान में होगी, जिसके बाद आंदोलन 2.0 शुरू किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने सीआईडी जांच को सीबीआई को सौंपने और खाली पदों को भरने की मांग भी उठाई है।
भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने बुधवार को घोषणा की कि वह सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करते हुए झारखंड के सभी पांच प्रमंडलों में छात्र महापंचायत आयोजित करेगा। मंच के नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि पहली महापंचायत 22 नवंबर को उत्तर छोटानागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पांच प्रमंडलों में महापंचायत आयोजित करने के बाद मंच आंदोलन 2.0 शुरू करेगा।
पासवान ने कहा, हमने जुलाई-अगस्त में राजधानी के जयपाल सिंह स्टेडियम में 26 दिनों तक आंदोलन किया था। परीक्षाओं में सुधार हमारी मुख्य मांग थी और सरकार ने दो महीने के भीतर जरूरी सुधार लागू करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा, हालांकि, तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है।
इसके अलावा, सरकार उच्च न्यायालय में परीक्षा रद्द करने के अपने फैसले का बचाव भी नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी जांच एजेंसी कानूनी लड़ाई के दौरान अनियमितताओं को साबित करने में विफल रही। इस महीने की शुरुआत में झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) 2023 परीक्षा रद्द करने संबंधी अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अगस्त में यह फैसला लिया था।
परीक्षा में सफल रहे राज्य सरकार के कई कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्हें आशंका थी कि परीक्षा रद्द होने से वे नौकरी से वंचित हो जाएंगे। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और प्रश्नपत्र लीक होने के सबूत मिलने के कारण परीक्षा रद्द की गई थी, जबकि कर्मचारियों ने अदालत में कहा था कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
झारखंड सरकार ने अगस्त में 2014 से अब तक आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। इनमें 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित जेएसएससी-सीजीएल-2023 परीक्षा भी शामिल थी। इसके अलावा, सरकार ने 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे।
भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अभ्यर्थियों के आंदोलन को शांत करने के लिए यह कदम उठाया गया था। हालांकि, सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने जेएसएससी सीजीएल 2023 समेत कुछ परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच झारखंड अपराध जांच विभाग (सीआईडी) का विशेष जांच दल कर रहा है।
बुधवार को मंच ने राज्य सरकार से सीआईडी की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग दोहराई। पासवान ने कहा, अगर सीआईडी जांच करने में सक्षम होती तो अब तक अदालत में अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल कर चुकी होती। उन्होंने सवाल किया कि कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन सरकार रिक्त पदों को भरने को लेकर गंभीर क्यों नहीं है।
उन्होंने कहा कि लगभग हर विभाग में कई पद खाली हैं, लेकिन सरकार इन रिक्तियों की घोषणा क्यों नहीं कर रही है और राज्य स्तरीय भर्ती एजेंसियों में सुधार क्यों नहीं कर रही है, जबकि यही मंच की मुख्य मांग थी। मंच के एक अन्य छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के विश्वासघात और वादे तोड़ने के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से फिर आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।
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