कर्नाटक ने मुस्लिमों के लिए आवास कोटा बढ़ाया, भाजपा ने वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया
बेंगलुरू स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय 'जगन्नाथ भवन' में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों को अत्यधिक लाभ प्रदान करना अक्षम्य अपराध है। इस सरकार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय यह केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों को खुश करने में लगी हुई है। हम सभी इसकी कड़ी निंदा करते हैं।
भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए आवास कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के कांग्रेस सरकार के फैसले पर कड़ी आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि अल्पसंख्यकों को अत्यधिक लाभ प्रदान करना एक अक्षम्य अपराध है। बेंगलुरू स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय 'जगन्नाथ भवन' में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों को अत्यधिक लाभ प्रदान करना अक्षम्य अपराध है। इस सरकार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय यह केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों को खुश करने में लगी हुई है। हम सभी इसकी कड़ी निंदा करते हैं।
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उन्होंने सरकार से जागने और विकास पर ध्यान केंद्रित करने तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया, राज्य सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अधिकांश विकास कार्य ठप हो गए हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि स्थिति इतनी विकट हो गई है कि लोगों की समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा यह सरकार केवल प्रचार पर केंद्रित है और विकास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि सिंचाई परियोजनाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। सरकार कर्नाटक में कहीं भी एक किलोमीटर सड़क बना कर दिखाए।
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कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल के वायरल ऑडियो क्लिप के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, जिसमें वे कथित तौर पर कह रहे हैं कि आवास योजना के तहत घर पाने के लिए पैसे देने होंगे, येदियुरप्पा ने कहा कि बी.आर. पाटिल ने जो कहा वह 100 प्रतिशत सच है। पैसे दिए बिना कोई काम नहीं होता - यह अब साबित हो गया है। यहां तक कि गरीब लोग जिन्हें घर की जरूरत है, उन्हें भी पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, उसे सुधारना चाहिए और गरीबों को न्याय सुनिश्चित करना चाहिए
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