कर्नाटक सरकार ने पीएफआई जैसे संगठनों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की
प्रदेश के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने बताया कि ऐसे संगठनों की गतिविधियों की सूचना एकत्र करने के लिए पुलिस एवं संबधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है ताकि (प्रतिबंधित करने के लिए) जरूरी इनपुट केंद्र सरकार को भेजा जा सके।
बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की है। पीएफआई को हाल में राज्य में असामाजिक कार्यों एवं आतंकवाद से संबंधित कार्यों में शामिल पाया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने बताया कि ऐसे संगठनों की गतिविधियों की सूचना एकत्र करने के लिए पुलिस एवं संबधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है ताकि (प्रतिबंधित करने के लिए) जरूरी इनपुट केंद्र सरकार को भेजा जा सके। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कार्रवाई पीएफआई एवं एसडीएफआई तक सिमित नहीं रहेगी।
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उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों में शामिल सभी संगठनों तथा अपना नाम बदलने वाले संगठन की निगरानी की जा रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री की टिप्पणी कर्नाटक से संदिग्ध आतंकवादी की हालिया गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की पृष्ठभूमि में आयी है। तमिलनाडु में एक विशेष उप-निरीक्षक की हत्या के सिलसिले में वांछित तथा केरल में आईएस से कथित संबंध रखने वाले दो लोगों को 14 जनवरी को उडुपी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य में हुए हिंसा के आलोक में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
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