Kerala High Court ने किशोरों की आयु सीमा घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की
केरल उच्च न्यायालय ने बच्चों में बढ़ती शारीरिक और मानसिक परिपक्वता को देखते हुए विधायिका को किशोरों से जुड़े कानूनों में बदलाव का विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति ए. भदरुद्दीन ने 23 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने आबकारी आयुक्त से जनता की सुरक्षा के लिए नियमों के कड़े अनुपालन पर रिपोर्ट तलब की है।
केरल उच्च न्यायालय ने बढ़ती आयु संबंधी परिपक्वता का हवाला देते हुए किशोरों और बच्चों की उम्र सीमा घटाकर 16 साल करने के लिए विधायी संशोधन किए जाने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति ए. भदरुद्दीन ने कोल्लम के विनोद विक्रम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में 23 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने, परोसने और उनके शराब पीने को लेकर सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।
याचिकाकर्ता ने नेडुम्बसेरी में हाल ही में हुई एक दुर्घटना का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर शराब के नशे में 18-वर्षीय एक युवक ने अपनी मिनी कूपर कार से एक स्कूटर में टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि हाल में हुईं इस तरह की कई घटनाओं को देखते हुए, इस रिट याचिका पर विस्तृत विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘इसके अलावा, अब समय आ गया है कि विधायिका उन कानूनों में उचित संशोधन करने पर विचार करे, जो किशोरों और बच्चों से संबंधित हैं।
इसमें उम्र को घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में 16 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते बच्चों में काफी परिपक्वता देखी जा रही है। इस पहलू पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।’’ अदालत ने आबकारी आयुक्त को बयान दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें केरल आबकारी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए जारी किए गए निर्देशों का विवरण हो। इसने कहा कि इसमें ऐसे सुझाव भी होने चाहिए कि जनता को खतरे से बचाने के लिए इन प्रावधानों को किस तरह प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
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