कातिल कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत: फार्मा कंपनी पर गिरी गाज, लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द

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ANI
अंकित सिंह । Oct 9 2025 12:20PM

मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत के बाद, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित फार्मा कंपनी का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर स्थायी रद्द करने की घोषणा की। इस गंभीर घटना पर मध्य प्रदेश सरकार भी सख्त है, जिसने उच्च स्तरीय बैठकें कर कंपनी मालिक की गिरफ्तारी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से जुड़ी 20 बच्चों की मौत के बाद, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने गुरुवार को बताया कि कंपनी का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और आगे की जाँच के बाद दो दिनों में इसे स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। सुब्रमण्यम ने एएनआई को बताया कि इस विशेष दवा कंपनी का लाइसेंस कुछ दिनों में स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इसे अभी अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। आगे की जाँच और निरीक्षण के बाद, दवा कंपनी का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

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छिंदवाड़ा एसपी के अनुसार, रंगनाथन को आज चेन्नई की अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा। इस बीच, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बुधवार को बताया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हो गई है; पाँच का इलाज चल रहा है। इन 20 बच्चों में से 17 छिंदवाड़ा जिले के, दो बैतूल जिले के और एक पांढुर्ना जिले का है।

शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा कि छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्ना जिलों में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 20 बच्चों की जान चली गई है। राज्य सरकार काफी सख्त है। छिंदवाड़ा से पुलिस की टीमें कोल्ड्रिफ निर्माण कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए चेन्नई और कांचीपुरम पहुँच गई हैं और मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि डॉक्टरों के एक समूह और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को छिंदवाड़ा जिले में एक विरोध प्रदर्शन किया और सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी की रिहाई की मांग की, जिन्हें हाल ही में जिले में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में जेल भेजा गया था।

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डॉ. सोनी छिंदवाड़ा के परासिया स्थित सिविल अस्पताल में सरकारी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें हाल ही में निलंबित कर दिया गया था और बाद में उन पर कानूनी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले सोमवार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा की घटना के संबंध में भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की और दो औषधि निरीक्षकों, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप निदेशक को निलंबित करने और एक औषधि नियंत्रक के स्थानांतरण का आदेश दिया।

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