किरेन रिजिजू का ऐलान: विपक्ष चर्चा करे या न करे, Lok Sabha में पास होगा Public Examination Bill
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि सरकार विपक्ष की गैर-मौजूदगी में भी 'सार्वजनिक परीक्षा विधेयक' पारित करेगी, जिससे राजनीतिक गतिरोध बढ़ गया है। विपक्ष इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, जबकि सरकार तुरंत चर्चा और पारित कराने पर जोर दे रही है। यह बिल परीक्षा सुधार से संबंधित चिंताओं के बीच आया है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' को पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी, भले ही विपक्ष चर्चा में शामिल न हो। यह बयान लोकसभा में इस कानून पर होने वाली आठ घंटे की निर्धारित बहस से पहले आया है। रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा नहीं करना चाहती हैं, तो सरकार बिना चर्चा के ही विधेयक पारित करा लेगी।
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अपनी बात कहने के बाद, स्पीकर ने सभी पार्टियों से बातचीत करने को कहा ताकि शाम 5 बजे बहस शुरू हो सके। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बिल पर बोलने वाले नेताओं की लिस्ट सौंपी है, जिसमें NDA के लगभग 12 सदस्यों के नाम तय हैं। इनमें बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, शशांक मणि त्रिपाठी, अनुराग ठाकुर, श्रीकांत शिंदे, अरुण भारती, आलोक सुमन, अनुप्रिया पटेल और सायली घोष शामिल हैं।
यह बिल केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया था और उम्मीद है कि सरकार इस कानून पर आठ घंटे की चर्चा का प्रस्ताव रखेगी। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने मांग की है कि इस बिल पर सीधे चर्चा न की जाए। इसके बजाय, उन्होंने मांग की है कि इसे विस्तार से जांचने के लिए संसदीय स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा जाए। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले लोकसभा में छात्रों पर कथित हमले के बारे में बयान दें, और उसके बाद ही बिल पर चर्चा आगे बढ़ाई जाए।
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कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह रुख है - और राहुल गांधी ने कई बार यह बात दोहराई है - कि छात्रों के साथ जैसा बर्ताव किया गया, उसके लिए प्रधानमंत्री और सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। लोगों में बहुत गुस्सा है। दुख की बात है कि 'डबल-इंजन' सरकार छात्रों को दबाने पर तुली हुई है। उन्हें (पुलिस को) छात्रों पर गोली चलाने की हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले दिन में, नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किरेन रिजिजू ने बताया कि यह बिल छात्रों की ओर से देश भर में जताई गई चिंताओं के जवाब में पेश किया गया था। उन्होंने विपक्ष से इस कानून पर "विस्तृत और खुली बहस" करने का आग्रह किया।
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