Budget Session से पहले विपक्ष को साधने की तैयारी? Kiren Rijiju ने बुलाई All Party Meeting
बजट सत्र से पहले विधायी कार्यों पर आम सहमति बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एजेंडा पर चर्चा होगी, जबकि पिछले सत्रों में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी बहस होने की संभावना है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र से पहले प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करने के लिए 27 जनवरी को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। यह बैठक संसद के मुख्य समिति कक्ष में होगी और इसमें सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा, जो 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें एक बार का अवकाश होगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक निर्धारित है, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा।
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बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी, जिसमें केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। बजट से पहले, वित्त मंत्रालय ने बुधवार को X पर पहले से घोषित सीमा शुल्क दरों पर प्रकाश डाला। पिछले बजट सत्रों के दौरान, भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में मजबूत करने और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक निर्णायक कदम के रूप में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इस कदम का उद्देश्य वस्तुओं पर लागू उल्टी शुल्क संरचना को ठीक करना था। मंत्रालय ने ओपन सेल और प्रमुख घटकों पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत भी कर दिया था।
वित्त मंत्री ने X पर एक पोस्ट में कहा, "हमारी 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुरूप, और उल्टी शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए, मैं इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और ओपन सेल और अन्य घटकों पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।" एलसीडी/एलईडी टीवी के लिए ओपन सेल्स के स्थानीय उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए, ओपन सेल्स के कुछ हिस्सों पर बीसीडी (बैकग्राउंड कंट्रोल) को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, जो पहले की गई छूटों को आगे बढ़ाता है।
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सर्वदलीय बैठक में सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एजेंडा पर चर्चा की जाएगी। पिछले दो सत्रों में, जिनमें 2025 के मानसून और शीतकालीन सत्र शामिल हैं, विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चर्चा करने की मांग की है, जो पूरे देश में चल रहा है। पिछले सत्र में, कुछ नेताओं ने लाल किले के पास हुए दिल्ली विस्फोट, वायु प्रदूषण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का आह्वान किया था। अंत में, सरकार ने 'वंदे मातरम' गीत की 150वीं वर्षगांठ पर और 'चुनाव सुधार' पर विशेष चर्चा करने का निर्णय लिया।
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