मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई शुरू की जाएगी : शिवराज

Shivraj Singh Chuahan

शिवराज ने पचमढ़ी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘स्कूल स्तर पर देश में पहली बार मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। इसके तहत 240 घंटों का एआई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।’

भोपाल| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य (मध्य प्रदेश) में सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी।

शिवराज ने पचमढ़ी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘स्कूल स्तर पर देश में पहली बार मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। इसके तहत 240 घंटों का एआई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।’’

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पशुओं के इलाज के लिए वेटिनरी टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की जाएगी और फसलों की बीमारी के संबंध में भी कृषि विज्ञान केंद्र से टेलीफोन द्वारा सलाह देने की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद ग्रामीण परिवहन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, जिसके मद्देनजर अगले महीने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण परिवहन नीति लाई जाएगी।

शिवराज ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के दो दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन हुई बैठक के संबंध में पचमढ़ी में मीडिया के प्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने कहा कि कई नए विचार भी इस मंथन से निकले हैं।

शिवराज के मुताबिक, शहरों में 22 अप्रैल से 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक भी आरंभ की जाएगी, जहां सामान्य बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने दावा किया कि इससे बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ घटाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष में प्रदेश के सभी नगर निकायों में यह क्लीनिक स्थापित कर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों को सुपर स्पेशियल्टी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा।

शिवराज ने कहा, “मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना आरंभ की गई थी, जिसे अलग-अलग राज्यों ने अपनाया। प्रदेश में यह योजना तीन साल से ठप पड़ी थी।

अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है।” उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ रवाना होगी और पहली यात्रा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। शिवराज ने कहा कि बस से भी अब तीर्थ-दर्शन कराया जाएगा और अगर संभव हुआ तो वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से ले जाया जाएगा।

उन्होंने दावा किया कि इससे समय बचेगा और वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा भी होगी। शिवराज ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ भी दोबारा शुरू की जा रही है, जो कोविड-19 महामारी के चलते बंद थी। उन्होंने कहा, “21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना एक बार फिर नए स्वरूप में आरंभ होगी। पहले दो विभाग योजना के लिए राशि देते थे, अब इसे एकीकृत किया जा रहा है।”

शिवराज ने बताया, “इस योजना के लाभार्थी को दी जाने वाली राशि 51,000 रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 55,000 रुपये किया जा रहा है। प्रति वर्ष आयोजित होने वाले समारोहों का विकासखंड स्तर पर पहले से तिथि तय कर प्रचार-प्रसार किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “योजना के तहत सामूहिक विवाह ही होंगे। सामाजिक न्याय विभाग इन कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। समाज और जन-प्रतिनिधियों को जोड़कर आयोजन किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। आज 43 लाख लाडली बेटियां मध्य प्रदेश में है। अब योजना का दूसरा चरण दो मई को आरंभ किया जाएगा।”

शिवराज ने कहा, “गरीब कल्याण योजना छह माह और जारी रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को मिलाकर हर व्यक्ति को प्रति माह 10 किलो अनाज दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का सूचक है और प्रत्येक स्कूल के भवन निर्माण पर 24 करोड़ की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भवन में लाइब्रेरी, लैब, स्मार्ट क्लास और खेल मैदान की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि अभी जहां-जहां भवन उपलब्ध हैं, ऐसे 350 विद्यालयों में सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना के आधार पर 13 जून से शिक्षण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। शिवराज ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और बुरहानपुर में 30 मार्च को जल जीवन मिशन का लोकार्पण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब आंबेडकर की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके बाद कबीर महाकुंभ और वाल्मीकि महाकुंभ भी होगा।

शिवराज के अनुसार, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई इस वर्ष से हिंदी में आरंभ होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस में 6,000 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है और इसमें 50 प्रतिशत नंबर फिजिकल और 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के होंगे।

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