MANUU Land Row: KTR का Congress पर 'जमीन हड़पने' का आरोप, छात्रों के साथ करेंगे आंदोलन
बीआरएस नेता केटीआर ने तेलंगाना कांग्रेस सरकार पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू) की 50 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। छात्रों से मुलाकात के बाद, उन्होंने सरकार को "जमीन हड़पने वाला" बताया और आश्वासन दिया कि बीआरएस इस मुद्दे को संसद तक ले जाएगी और छात्रों के संघर्ष का समर्थन करेगी।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) ने शुक्रवार को तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए उस पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयू) की 50 एकड़ जमीन को अवैध रूप से हथियाने का आरोप लगाया। बंजारा हिल्स के नंदी नगर स्थित एक आवास पर एमएएनयू के छात्रों से मुलाकात के बाद उन्होंने ये टिप्पणियां कीं, जहां छात्रों ने उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया।
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छात्रों ने केटीआर को बताया कि वे राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को पहले आवंटित जमीन को वापस लेने के कदम का कड़ा विरोध करते हैं, और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से संस्थान के भविष्य के विस्तार और शैक्षणिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्य भर में विश्वविद्यालयों की जमीनों को सुनियोजित तरीके से निशाना बना रही है और "लगातार जमीन हड़पने वाले" की तरह व्यवहार कर रही है।
उन्होंने कहा कि एमएएनयू, देश का एकमात्र विशेष उर्दू विश्वविद्यालय और हैदराबाद का गौरव, रियल एस्टेट हितों के लिए जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का इस्तेमाल अचल संपत्ति संबंधी जरूरतों के लिए करना चाहती है। इस सरकार ने विश्वविद्यालय की जमीनों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने पहले भी कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को उच्च न्यायालय के नाम पर अधिग्रहित करने के प्रयासों और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) की लगभग 400 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के कथित प्रयास का जिक्र किया।
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केटीआर ने दावा किया कि एचसीयू भूमि मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्थायी रोक लगाने और 10,000 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले पर टिप्पणी करने के बावजूद, न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने कोई उचित जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र ने तब कड़ा कदम उठाया होता, तो राज्य सरकार एमएएनयू जैसे किसी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करती। केटीआर ने कहा कि बीआरएस एमएएनयू के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को दिल्ली ले जाएगी और राज्यसभा सहित संसद में भी उठाएगी। उन्होंने वादा किया कि बीआरएस की भावी सरकार में विश्वविद्यालय के विस्तार और बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी।
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