शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, गृह मंत्री ने दी जानकारी

शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, गृह मंत्री ने दी जानकारी

शिवराज कैबिनेट ने में रेत खनन नीति-2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। बड़े जिलों में एक समूह की बजाय कई समूहों को रेत खनन के टेंडर दिए जाएंगे। विकेंद्रीकृत व्यवस्था से रेत खनन के टेंडर होंगे और टेंडर 2023 तक के लिए दिए जाएंगे।

भोपाल। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 7 पोषण आहार संयंत्र स्व सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। जिसे महिला स्व सहायता समूह चलाएंगे।

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गृह मंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने पोषण आहार में ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी थी। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि भोपाल के सतगढी में 172 एकड़ भूमि में खेल परिसर निजी भागीदारी से बनेगा।

बताया जा रहा है कि बैठक में 1250 मीट्रिक टन धान को विक्रय की अनुमति दी गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। एमपी सरकार की प्रॉपर्टी के रिजर्व मूल्य तय करने के लिए नीति बनाने का फैसला भी लिया गया।

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वहीं शिवराज कैबिनेट ने में रेत खनन नीति-2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। बड़े जिलों में एक समूह की बजाय कई समूहों को रेत खनन के टेंडर दिए जाएंगे।  विकेंद्रीकृत व्यवस्था से रेत खनन के टेंडर होंगे और टेंडर 2023 तक के लिए दिए जाएंगे।





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