शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, गृह मंत्री ने दी जानकारी

Shivraj cabinet
सुयश भट्ट । Sep 29 2021 11:34AM

शिवराज कैबिनेट ने में रेत खनन नीति-2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। बड़े जिलों में एक समूह की बजाय कई समूहों को रेत खनन के टेंडर दिए जाएंगे। विकेंद्रीकृत व्यवस्था से रेत खनन के टेंडर होंगे और टेंडर 2023 तक के लिए दिए जाएंगे।

भोपाल। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 7 पोषण आहार संयंत्र स्व सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। जिसे महिला स्व सहायता समूह चलाएंगे।

इसे भी पढ़ें:CM शिवराज ने किया महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का सम्मान, कप्तान रानी रामपाल ने की सीएम की तारीफ 

गृह मंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने पोषण आहार में ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी थी। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि भोपाल के सतगढी में 172 एकड़ भूमि में खेल परिसर निजी भागीदारी से बनेगा।

बताया जा रहा है कि बैठक में 1250 मीट्रिक टन धान को विक्रय की अनुमति दी गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। एमपी सरकार की प्रॉपर्टी के रिजर्व मूल्य तय करने के लिए नीति बनाने का फैसला भी लिया गया।

इसे भी पढ़ें:विधायक रामबाई ने समझाया भ्रष्टाचार का गणित, कहा - आटे में नमक बराबर रिश्वत चलती है  

वहीं शिवराज कैबिनेट ने में रेत खनन नीति-2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। बड़े जिलों में एक समूह की बजाय कई समूहों को रेत खनन के टेंडर दिए जाएंगे।  विकेंद्रीकृत व्यवस्था से रेत खनन के टेंडर होंगे और टेंडर 2023 तक के लिए दिए जाएंगे।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़