कहीं निर्विरोध चुने गए सदस्य, कहीं फंसा है पेंच, जानें राज्यसभा चुनाव का पूरा प्रोसेस

देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव के बाद संसद में एक और सदन की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के गठन का ऐलान किया गया। राज्यसभा एक स्थाई सदन है और कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होगी, ये संविधान में तय किया गया है। 12 सदस्य राष्ट्पति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये खेल, कला, संगीत जैसे क्षेत्रों से होते हैं। बाकी के 238 सांसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। संविधान की अनुसूची चार के मुताबिक किस राज्य में कितनी सीटें होंगी ये उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के आधार पर तय होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है तो यहां राज्यसभा की 31 सीटें निर्धारित हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें और बंगाल, बिहार में क्रमश: 16-16 सीटे हैं। वहीं गोवा, अरूणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों में केवक एक-एक राज्यसभा सीटें हैं।