महिला आरक्षण पर PM Modi का बड़ा दांव, Congress से बोले- Politics छोड़कर Bill का समर्थन करें
प्रधानमंत्री मोदी ने 2029 चुनावों से 33% महिला आरक्षण लागू करने हेतु कांग्रेस से समर्थन का आग्रह किया है, जबकि कांग्रेस ने अप्रैल में बुलाए गए विशेष संसद सत्र को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। यह राजनीतिक गतिरोध नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन पर सर्वसम्मति बनाने के प्रयासों को जटिल बना रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी से महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का पूर्ण समर्थन करने का आह्वान किया है, जिस पर इस महीने के अंत में संसद के विशेष सत्र में चर्चा होनी है। असम के डिब्रूगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को होगा, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने पर चर्चा होगी। मोदी ने उम्मीद जताई कि इस फैसले को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल जाएगी।
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उन्होंने महिला आरक्षण के एजेंडे में कई वर्षों की देरी के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम—जो संसद और असम विधानसभा दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है—भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में रहते हुए पारित किया गया था। मोदी के अनुसार, इस संशोधन से यह सुनिश्चित होगा कि 2029 के चुनावों तक लोकसभा सांसदों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएं हों। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि वह इस पर राजनीति न करे, बल्कि संशोधन को पूरा समर्थन दे ताकि महिलाओं के पक्ष में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सके।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद सत्र आयोजित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। रमेश ने बताया कि सरकार ने मूल रूप से नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर महिला आरक्षण विधेयक को 2034 के चुनावों से लागू करने की योजना बनाई थी, जबकि कांग्रेस इसे पहले लागू करने की वकालत कर रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 29 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं, और प्रस्तावित 50% वृद्धि से कुल सीटें 816 हो जाएंगी, जिनमें से लगभग एक तिहाई, यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
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सूत्रों ने संकेत दिया है कि मौजूदा महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक संसद में परिसीमन विधेयक के साथ पेश किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सरकार के विधायी एजेंडे के लिए सभी दलों के समर्थन की अपील की है। उन्होंने एएनआई से कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एकजुट होना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए।
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