Bhojshala पर High Court के फैसले ने बदला इतिहास! 7 सदी बाद पूजा करने वाले पहले CM बने Mohan Yadav
मुख्यमंत्री यादव ने ऐतिहासिक मंदिर में प्रार्थना की और सरस्वती वंदना का पाठ किया, जिसे भक्त मां वाग्देवी का निवास स्थान मानते हैं। सकल हिंदू समाज के सदस्यों द्वारा देवी को भव्य छप्पन भोग अर्पित करने से वातावरण उत्सवपूर्ण हो गया - समारोह में उपस्थित भक्तों के अनुसार, यह अनुष्ठान 721 वर्षों के अंतराल के बाद इस स्थान पर किया जा रहा था।
इतिहास और आस्था से ओतप्रोत एक क्षण में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को पूजनीय भोजशाला का दौरा किया, और न्यायिक मान्यता प्राप्त इस मंदिर स्थल पर प्रार्थना करने वाले सात शताब्दियों से अधिक समय में पहले मुख्यमंत्री बन गए।यह दौरा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ द्वारा दशकों पुराने भोजशाला विवाद में हिंदू याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ, जिसमें धार जिले के ऐतिहासिक परिसर को मंदिर घोषित किया गया था। भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर से संबंधित कई याचिकाओं और एक रिट अपील पर विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने यह फैसला सुनाया। भक्ति के नारों और पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच, मुख्यमंत्री यादव ने ऐतिहासिक मंदिर में प्रार्थना की और सरस्वती वंदना का पाठ किया, जिसे भक्त मां वाग्देवी का निवास स्थान मानते हैं। सकल हिंदू समाज के सदस्यों द्वारा देवी को भव्य छप्पन भोग अर्पित करने से वातावरण उत्सवपूर्ण हो गया - समारोह में उपस्थित भक्तों के अनुसार, यह अनुष्ठान 721 वर्षों के अंतराल के बाद इस स्थान पर किया जा रहा था।
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मुख्यमंत्री यादव को समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा मां वाग्देवी का एक प्रतीकात्मक चिन्ह भी भेंट किया गया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने भोजशाला को मंदिर के रूप में मान्यता देने वाले अदालत के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि धार को मध्य प्रदेश के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मां वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन संग्रहालय से वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे।
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साक्ष्य और एएसआई की जांच के बाद अदालत का आदेश
स्मारक को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में हिंदू, मुस्लिम और जैन समूहों ने अदालत का रुख किया, जिनमें से प्रत्येक ने स्थल पर पूजा करने के अपने अनन्य अधिकार का दावा किया। इस मामले में व्यापक सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीशों ने ऐतिहासिक दस्तावेजों, कानूनी अभिलेखों और परिसर से जुड़े हजारों पन्नों के साक्ष्यों की समीक्षा की। कार्यवाही के दौरान एक प्रमुख बिंदु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किया गया वैज्ञानिक सर्वेक्षण था। एजेंसी ने 2,000 से अधिक पृष्ठों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संरचना और उसके इतिहास पर अपने निष्कर्षों का विस्तृत विवरण दिया गया है। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद के निर्माण से पहले उस स्थान पर परमार काल की एक विशाल संरचना मौजूद थी। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि वर्तमान भवन के कई हिस्से एक पूर्व मंदिर से ली गई सामग्री का उपयोग करके बनाए गए प्रतीत होते हैं।
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