Rahul Gandhi के छात्रों की गूंज से पहले Jitu Patwari का हमला, MP में RSS और सरकार से पूछे सवाल

इंदौर में पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर शिक्षा व्यवस्था की हालत और परीक्षाओं व भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाए। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटवारी ने आरोप लगाया कि राज्य में स्कूली शिक्षा में 30 प्रतिशत से ज़्यादा पद खाली हैं, जबकि सरकारी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 87 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। पटवारी ने कहा, "मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में 30 प्रतिशत से ज़्यादा पद खाली हैं और सरकार चुप है। हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 87 प्रतिशत पद खाली हैं। लेकिन हमारी सरकार दीये जला रही है। इसी तरह, राज्य में व्यापम, NEET, नर्सिंग, PSC और पटवारी भर्ती परीक्षा समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुईं। 

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पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम एक "गैर-राजनीतिक" पहल है, जिसका मकसद छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' पहल को 'झूठ की गूंज' बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने देश को संदेश दिया है कि यह एक गैर-राजनीतिक प्रोग्राम है। यह हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने और यह पक्का करने के बारे में है कि आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले, जो सुरक्षित, रोज़गार-उन्मुख, सस्ती और भ्रष्टाचार-मुक्त हो।" पटवारी ने परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत से भी सवाल किए, जिन्होंने उज्जैन में युवाओं के साथ बातचीत का प्रोग्राम किया था। पटवारी ने कहा कि मोहन भागवत जी को यह मानना ​​होगा कि जहां भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, पेपर लीक या किसी भी तरह की धांधली होती है, वहां सिस्टम में सबसे ऊपर RSS के लोग ही होते हैं। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? मोहन भागवत जी को देश और राज्य को यह बताना होगा। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा को सरकार की ज़िम्मेदारी माना जाना चाहिए और बच्चों के लिए शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाने पर चर्चा की मांग की। 
पटवारी ने कहा कि आज़ादी के 80 साल बाद, अब देश में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि शिक्षा सरकार की ज़िम्मेदारी है और उसे इसे पूरा करना चाहिए। ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि कोई बच्चा कह सके कि शिक्षा सरकार देगी और यह मेरा अधिकार है।

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इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में पटवारी ने आरोप लगाया कि आयोजकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनसे कई बार मैदान का किराया देने के लिए कहा जाना भी शामिल था। उन्होंने कहा, "प्रशासन जितनी चाहे उतनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हम उन्हें स्वीकार करते हैं। प्रशासन जितना चाहे उतना सख्त हो सकता है। हम उसका स्वागत करते हैं। सरकार जो चाहे बयान दे सकती है; हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे।" जब उनसे मुख्यमंत्री मोहन यादव की टिप्पणी के बारे में पूछा गया, तो पटवारी ने कहा कि मैं मोहन यादव को गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए, धन्यवाद, कोई टिप्पणी नहीं।