National Herald case: ईडी की अपील पर हाई कोर्ट ने सोनिया-राहुल को भेजा नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की अपील पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। ईडी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसके आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था, तर्क दिया कि पीएमएलए के तहत एफआईआर के बिना भी कार्रवाई वैध है। अगली सुनवाई 12 मार्च, 2026 को निर्धारित की गई है, जहाँ ईडी के तर्कों पर विस्तृत विचार किया जाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा नेशनल हेराल्ड मामले में अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका के जवाब में जवाब मांगा है, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी ने मामले की जांच पूरी कर ली है, सबूत जुटा लिए हैं और मामले से संबंधित कई तलाशी अभियान भी चलाए हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करके गलती की है।
इसे भी पढ़ें: Epstein Files से किसने गायब की थीं ट्रंप की तस्वीरें? सवाल उठे तो अमेरिकी न्याय विभाग ने क्या नया बताया
अदालत इस मामले की आगे की सुनवाई 12 मार्च, 2026 को करेगी। न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा ने मामले की सुनवाई की। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय के समक्ष तथ्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंहवी और आर.एस. चीमा ने कार्यवाही के दौरान गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व किया। न्यायालय को संबोधित करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने इस तथ्य को समझने में चूक की कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निजी शिकायत पर संज्ञान लेना मात्र एफआईआर से कहीं अधिक कानूनी महत्व रखता है, जहां आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी संज्ञान लेने से इनकार किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में, अनुसूचित अपराध गठित करने वाली निजी शिकायत का संज्ञान पहले ही एक सक्षम न्यायालय द्वारा लिया जा चुका है और सर्वोच्च न्यायालय तक इसे बरकरार रखा गया है, जिससे यह एक साधारण पुलिस एफआईआर की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। मेहता ने आगे तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में अनुसूचित अपराध को दर्ज करने की विधि या ढंग निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत केवल सुनियोजित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के आरोप का होना आवश्यक है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि यह आरोप आपराधिक शिकायत के बजाय एफआईआर से ही उत्पन्न हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए और कहा कि वे न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए तैयार हैं और नोटिस जारी करने का अनुरोध किया।
इसे भी पढ़ें: West Bengal के हावड़ा में घर में आग लगने से परिवार के चार सदस्यों की मौत
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पूछा कि क्या शिकायतकर्ता की जांच के बाद निजी शिकायत का संज्ञान लिया गया था। सकारात्मक उत्तर देते हुए, सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को सूचित किया कि गवाहों की भी जांच की जा चुकी है। उन्होंने आग्रह किया कि मामले का अंतिम निर्णय निर्धारित तिथि पर किया जाए और सुनवाई का अनुरोध किया। हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता सिंहवी ने कहा कि कुछ प्रतिवादियों को अभी तक नोटिस नहीं भेजा गया है। अपनी अपील में, ईडी ने राउज़ एवेन्यू न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में उसकी अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। एजेंसी ने तर्क दिया है कि निचली अदालत ने यह मानने में गलती की है कि अनुसूचित अपराध के लिए एफआईआर के अभाव में पीएमएलए के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिनियम के वैधानिक ढांचे में ऐसी कोई शर्त नहीं है।
अन्य न्यूज़
