'अभिभावकों और बच्चों को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं', सीएम रेखा गुप्ता ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ निजी स्कूलों को चेताया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि असामान्य रूप से फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल को अभिभावकों और बच्चों को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। अभिभावकों की शिकायतों का जवाब देते हुए गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार अनुचित वृद्धि के आरोपी स्कूलों को नोटिस भेज रही है। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपनी शिकायतों के साथ मुझसे मिल रहे हैं। यह पक्का है। किसी भी स्कूल को अभिभावकों और बच्चों को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें बच्चों को धमकाने और असामान्य रूप से फीस बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। 

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रेखा गुप्ता ने कहा कि फीस वृद्धि के लिए नियम और कानून हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई स्कूल इन सब में लिप्त पाया जाता है, तो उसे भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि हम आज उन सभी स्कूलों को नोटिस जारी करेंगे जिनके बारे में हमें शिकायतें मिली हैं। यह मुद्दा तब सामने आया जब द्वारका में एक निजी स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को लगभग 25 दिनों तक लाइब्रेरी में ही बंद रखा गया है, जिसे उन्होंने "लाइब्रेरी अरेस्ट" कहा है। एक अभिभावक ने दावा किया कि 20 मार्च से स्कूल प्रबंधन छात्रों को स्कूल के समय लाइब्रेरी में ही रोके हुए है।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पुष्टि की कि फीस बढ़ोतरी के बारे में बार-बार शिकायतें मिलने के बाद एक निरीक्षण दल ने द्वारका के स्कूल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि शहर भर के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को स्कूलों का निरीक्षण करने और विनियामक अनुपालन का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किए गए 18-सूत्रीय प्रश्नावली के जवाब एकत्र करने का निर्देश दिया गया है। सूद ने कहा, "इस मामले को देखने के लिए शिक्षा के उप निदेशक और लेखा निदेशक की एक समिति भी बनाई गई है।" उन्होंने कहा कि अभिभावकों के लिए फीस बढ़ोतरी के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए एक समर्पित ईमेल आईडी शुरू की गई है।

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इस मुद्दे ने राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे दिया है, आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने भाजपा और निजी स्कूल प्रबंधन के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, “1 अप्रैल से दिल्ली के कई प्रमुख निजी स्कूलों ने अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी की है, जिससे अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल प्रबंधन समितियों के संघ के अध्यक्ष भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं और उन्होंने विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था।”