सरकारी आवास पर कब्जे का अधिकार नहीं...राघव चड्ढा से छिन सकता है टाइप 7 बंगला, जानें कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि आप सांसद राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर रखने का पूर्ण अधिकार है। अदालत सांसद और राज्यसभा सचिवालय के बीच टाइप-VII बंगले के आवंटन को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रही थी। सांसद का दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII बंगले का आवंटन मार्च में राज्यसभा सचिवालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन्हें बताया गया कि आवंटन रद्द कर दिया गया है क्योंकि टाइप-VII पहली बार सांसद के रूप में उनकी पात्रता से अधिक था और उन्हें एक और फ्लैट आवंटित किया गया था।

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राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अप्रैल में बेदखली के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त किया। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा की याचिका का विरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया और तर्क दिया कि अदालत सचिवालय को सुने बिना आदेश पारित नहीं कर सकती थी। दिल्ली की अदालत ने अपना वह आदेश वापस ले लिया, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को आप सांसद को उनके सरकारी आवास से बेदखल करने से रोक दिया गया था। इसमें कहा गया कि सरकारी बंगले का आवंटन केवल उन्हें दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी राघव चड्ढा को इमारत पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है।

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राघव चड्ढा को जुलाई 2022 में टाइप-VI बंगला आवंटित किया गया था। अगस्त 2022 में, उन्होंने टाइप-VII आवास के आवंटन के लिए राज्यसभा सभापति से संपर्क किया। फिर उन्हें दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII आवास बंगला आवंटित किया गया। राज्यसभा सदस्य पुस्तिका के अनुसार, पहली बार सांसद बने चड्ढा टाइप-वी आवास के हकदार हैं। जो सांसद पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यपाल या पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, वे टाइप-VII बंगले के हकदार हैं।