J&K को लेकर PM मोदी संग सर्वदलीय बैठक, फारूक अब्दुल्ला समेत 14 नेता शामिल
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने प्रदेश के क्षेत्रीय दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम नेता आमने-सामने होंगे।
नयी दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के क्षेत्रीय दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिसमें गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन समेत सभी 14 नेता मौजूद हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए चीफ अजित डोभाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें साझा की हैं।
PM @narendramodi is Chairing an All-Party meeting with various political leaders from Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/nIUaV6qwF0
— PMO India (@PMOIndia) June 24, 2021
इसे भी पढ़ें: महबूबा के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन, बोलीं- खुले मन से बैठक में हो रहे शामिल
PM मोदी से मिले अमित शाह
सर्वदलीय बैठक से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक से पहले हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।
महबूबा के बारे में मैं क्यू बोलूं
जम्मू-कश्मीर आवास से निकलने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बैठक में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। मैं वहां मांगों को रखूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी की अध्यक्ष हैं उन्होंने जो कहा उस पर मैं क्यों बोलूं।
I am going to the meeting. I will keep the demands there and then I will talk to you. Mehbooba Mufti is the president of her party, why should I speak on what she said: National Conference president Farooq Abdullah, ahead of the all-party meeting called by PM Narendra Modi today pic.twitter.com/kNW1pR3GM7
— ANI (@ANI) June 24, 2021
इसे भी पढ़ें: पाक पर महबूबा का बयान निजी, मुझे अपने वतन पर करनी है बात: फारूक अब्दुल्ला
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक दिन पहले ही परिसीमन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जम्मू-कश्मीर के सभी उपायुक्तों के साथ मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन और सात नई सीटें बनाने पर विचार-विमर्श किया था। परिसीमन की कवायद के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। ज्ञात हो कि पांच अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था और राज्य को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था।
अन्य न्यूज़
