स्टालिन सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर नहीं दी इजाजत, PM मोदी के रोड शो के लिए बीजेपी हाई कोर्ट से परमिशन ले आई

राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा जोखिम सहित विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार करने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 18 मार्च को कोयंबटूर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की अनुमति दे दी। तमिलनाडु भाजपा इकाई ने पुलिस के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने कुछ शर्तों के साथ रोड शो की अनुमति दे दी। महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रमुख दक्षिण अभियान में दक्षिण भारतीय राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कोयंबटूर में 4 किलोमीटर लंबे रोड शो की योजना उसी के एक हिस्से के रूप में बनाई गई है क्योंकि पीएम मोदी अन्य दक्षिणी शहरों में इसी तरह की रोड रैलियां करेंगे।

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भाजपा के कोयंबटूर जिला अध्यक्ष रमेश कुमार की तरफ से रोड शो में एक लाख से अधिक लोग भाग लेने की बात कही जा रही थी और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि रोड शो के अंत में मोदी आर एस पुरम में प्रधान डाकघर के पास जनता को संबोधित करने की योजना बनाई। यह वही जगह है जहां 14 फरवरी 1998 को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को बोलने का कार्यक्रम था, जब शहर में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे। बैठक से बमुश्किल एक घंटे पहले आडवाणी ने अपनी बैठक रद्द कर दी।

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कोयंबटूर में पीएम मोदी का यह पहला रोड शो होनी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कोयंबटूर की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने कोडिसिया मैदान में केवल एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया था। अपनी हालिया तिरुपुर यात्रा के दौरान भी उन्होंने रोड शो नहीं करने का फैसला किया। हालाँकि, श्रीरंगम और चेन्नई में उनके रोड शो को मिली प्रतिक्रिया ने कोयंबटूर में भाजपा पदाधिकारियों को यहां रोड शो आयोजित करने के लिए प्रेरित किया।