पिछली कांग्रेस सरकारों ने गांवों के साथ किया सौतेला व्यवहार :PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस की पिछली सरकारों पर आजादी के बाद गांवों के साथ सौतेला व्यवहार करने और उनका भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर यहां कई विकास परियोजनाओं का डिजिटल तरीके से उद्घाटन, शिलान्यास करने के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने स्थिति को बदल दिया है और पंचायतों को भरपूर अनुदान दिया है। मोदी ने कहा, ‘‘आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही गांव के लोगों का भरोसा तोड़ दिया।

गांव में रहने वाले लोगों, सड़कों, भंडार के स्थानों, स्कूलों ,बिजली, अर्थव्यवस्था सभी को कांग्रेस शासन के दौरान सरकारी प्राथमिकता में सबसे नीचे की पायदान पर रखा गया। देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार कर देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘ पहले की सरकारें गांवों के लिए पैसा खर्च करने में हिचकिचाती थीं क्योंकि वे वोट बैंक नहीं थे, इसलिए उनकी उपेक्षा की गई। कई राजनीतिक दल गांव के लोगों को बांट कर अपनी दुकान चला रहे थे।’’ मोदी ने कहा कि भाजपा ने गांवों के साथ हुए इस अन्याय को खत्म किया है और उनके विकास के लिए तिजोरी खोल दी है।

उन्होंने छिंदवाड़ा में विकास की कमी के बारे में बोलते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि दोष कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। गौरतलब है कि कमलनाथ 1980 से छिंदवाड़ा से लोकसभा के सांसद थे जबकि 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट छोड़कर शेष 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ विजयी हुए। मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहते हुए कमलनाथ लोकसभा सीट अपने पुत्र के लिए खाली कर वर्तमान में छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रीवा में आयोजित कार्यक्रम से देश भर के 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ यह निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है।’’

मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के 10 वर्षों में, तत्कालीन केंद्र सरकारों की मदद से लगभग 6,000 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन हमारी सरकार ने आठ साल की भीतर 30 हजार से अधिक नए पंचायत भवनों का निर्माण कराया है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ 2014 के बाद से हमने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया। आज उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। आज भारत की ग्राम पंचायतें गांव के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही हैं।’

उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों पर पंचायत व्यवस्था को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘ जो व्यवस्था सैकड़ों साल से थी उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया। पूज्य बापू (महात्मा गांधी) कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया।’’ मोदी ने कहा,‘‘ 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति जरूर की गयी लेकिन पंचायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी जरूरत थी।’’ उन्होंने मौजूदा शासन में ग्रामीण क्षेत्रों के डिजिटल विकास का जिक्र करते हुए कहा कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ई-ग्राम स्वराज-जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) एकीकृत पोर्टल सोमवार को जारी किया गया है जिससे पंचायतों के माध्यम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी बनेगी। मोदी ने कहा, ‘‘ गांवों में घरों की संपत्ति के कागजात को लेकर बहुत परेशानियां हैं। इस वजह से कई तरह के विवाद और अवैध कब्जे की बातें होती हैं। लेकिन अब, ये सभी चीजें पीएम स्वामित्व योजना के साथ बदल रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना गांवों में संपत्ति के अधिकारों के परिदृश्य को बदल रही है और विवादों और मुकदमों को कम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने इस दिशा में किए गए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए बताया कि देश के 75 हजार गांवों में संपत्ति कार्ड का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश के गांवों में अब बैंक संचालित हो रहे हैं, फलस्वरूप ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी और कारोबार में मदद मिल रही है। मोदी ने कहा, ‘‘हमने जन धन योजना के तहत गांवों में 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले हैं। हमने ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक’ के जरिए गांवों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई है।’’ उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 70 से भी कम ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर (सिस्टम) से जोड़ा था।

मोदी ने कहा, ‘‘ लेकिन हमारी सरकार है, जिसने देश की दो लाख से अधिक पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है।’’ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए देश की हर पंचायत, हर संस्था, हर जनप्रतिनिधि, हर नागरिक को जूझना होगा और यह तभी संभव है जब हर सरकारी सुविधा तेजी से बिना किसी भेदभाव लाभार्थियों तक शत-प्रतिशत पहुंचे। मोदी ने कहा कि भारत में गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायतों के लिए 2014 से पहले वित्त आयोग का अनुदान 70,000 करोड़ रुपये से कम था, जिसे उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के लिए बनाए जा रहे घरों के बारे में मोदी ने कहा कि भारतीय परिवारों में पुरुष सदस्यों को (संपत्ति) स्वामित्व देने की परंपरा है लेकिन सरकार ने इसे बदलते हुए अधिकांश मामलों में महिलाओं को मालिकाना हक दिया है। इस प्रकार सरकार ने लखपति दीदी बनाकर देश की करोड़ों महिलाओं के जीवन को बदल दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने पक्के मकानों के लिए चार लाख से अधिक परिवारों ने आज गृह प्रवेश किया। इन लाभार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ इसमें भी बड़ी बात ये है कि इन ज्यादातर घरों में मालिकाना हक, हमारी बहनों-बेटियों, माताओं का है।’’ उन्होंने कहा कि गांवों में रहने वाली देश की आधी से अधिक आबादी के साथ सौतेला व्यवहार करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ‘डबल इंजन सरकार’ (केंद्र और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार) ने आज लोगों की खुशी को दोगुना कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की और सिर्फ तीन-चार साल की अवधि में देश के नौ करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी घर पर मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के समर्थन से उनका रेडियो कार्यक्रम ‘‘ मन की बात’’ की 100 वीं कड़ी प्रसारित होने को तैयार है। मोदी ने कहा कि वह भी 100वें एपिसोड (30 अप्रैल को) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अवसर पर उनके साथ जुड़ने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि 100वीं कड़ी के प्रसारण के लिए राज्य के हर मतदान केंद्र, वार्ड और पंचायत में सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल उपस्थित थे।