PM Modi ने मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय, स्वयं सहायता समूहों के की बात, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा

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ANI
अंकित सिंह । Jul 1 2023 7:16PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल के पकरिया में आदिवासी समुदाय के नेताओं, स्वयं सहायता समूहों, पेसा समितियों के नेताओं और ग्रामीण फुटबॉल क्लबों के कप्तानों के साथ बातचीत के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्यप्रदेश के शहडोल के पकरिया में आदिवासी समुदाय के नेताओं, स्वयं सहायता समूहों, पेसा समितियों के नेताओं और ग्रामीण फुटबॉल क्लबों के कप्तानों के साथ बातचीत की। इससे पहले आज, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी लॉन्च किया और मध्य प्रदेश में लगभग 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) कार्डों का वितरण भी शुरू किया।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल के पकरिया में आदिवासी समुदाय के नेताओं, स्वयं सहायता समूहों, पेसा समितियों के नेताओं और ग्रामीण फुटबॉल क्लबों के कप्तानों के साथ बातचीत के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 में की गई थी। इसे देश के 17 उच्च-केंद्रित राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। प्रदेश भर के नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों और विकासखंडों में आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

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विपक्ष पर वार

मोदी ने चुनावी गारंटियों को लेकर प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वादा नहीं है बल्कि ‘मोदी की गारंटी’ है। इसे हाल के दिनों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा किए गए चुनावी वादों पर परोक्ष कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “ये मोदी की गारंटी है और मैने जो किया है, वो बता रहा हूं। वादे नहीं कर रहा हूं।” उन्होंने कहा कि इन झूठी गारंटी देने वालों का रवैया हमेशा से आदिवासियों के खिलाफ रहा है। पहले जनजातीय युवाओं के सामने भाषा की बड़ी चुनौती आती थी। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई है।

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