धर्मेंद्र प्रधान का आरोप, किसानों को PM किसान निधि का लाभ नहीं लेने दे रही ओडिशा सरकार
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Dec 26 2020 9:31AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों से बातचीत के कार्यक्रम के तहत जगतसिंहपुर जिले के जापा ब्लॉक में आयोजित सभा में प्रधान ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले छह साल में विभिन्न योजनाओं के तहत ओडिशा के किसानों को 60,000 करोड़ रुपये दिए।
भुवनेश्वर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को ओडिशा की बीजद सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ नहीं लेने दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों से बातचीत के कार्यक्रम के तहत जगत सिंहपुर जिले के जापा ब्लॉक में आयोजित सभा में प्रधान ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले छह साल में विभिन्न योजनाओं के तहत ओडिशा के किसानों को 60,000 करोड़ रुपये दिए।
प्रधान ने कहा कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की पूरी सूची उपलब्ध नहीं करा रही है ताकि ओडिशा के जरूरतमंद किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक जरूरतमंद किसान को साल में छह हजार रुपये मिलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगायाकि केंद्र द्वारा ओडिशा के विकास के लिए ढेर सारा पैसा दियाजा रहा है , लेकिन इस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रधान ने कहा, “मोदी सरकार के सुशासन के तहत, राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जाती है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लिए राज्य सरकार किसानों की सूची नहीं भेज रही है।”Odisha: Union Minister Dharmendra Pradhan unveils the statue of former PM Atal Bihari Vajpayee at Jagatsinghpur.
— ANI (@ANI) December 25, 2020
"Vajpayee Ji toured Odisha when super cyclone hit the State in 1999. He ensured all help to the State, setting an example of good governance," he says pic.twitter.com/UzajtxyO2l
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उन्होंने कहा कि शुरुआत में राज्य सरकार ने पीएम किसान निधि योजना के लिए 43 लाख किसानों की सूची भेजी थी जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा धन जारी किया गया था। प्रधान ने कहा, “मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि राज्य सरकार किसानों की पूरी और अंतिम सूची क्यों नहीं भेज रही है और किसानों की संख्या कम करने पर क्यों तुली है।” कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का नाम लिए बिना प्रधान ने कृषि कानूनों का विरोध करने वालों की भी आलोचना की।
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