प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की

Jai Ram Thakur

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल योगदान 13.62 प्रतिशत है।

शिमला    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अन्तर्गत देश के 10.09 करोड़ किसान परिवारों को दसवीं किस्त के रूप में 20,946 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ जारी किए। 

 

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 351 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 14.04 करोड़ रुपये की इक्विटी ग्रांट भी जारी की, जिससे 1.24 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भी शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

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इसके उपरांत, पत्रकारों से बातचीत में जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल योगदान 13.62 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 88 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसान हैं। प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2021 तक इस महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत 9.68 लाख पात्र किसानों को 1537 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 107 किसान उत्पादक संगठन हैं, जिनके 15 हजार सदस्य हैं। यह किसान उत्पादक संगठन राज्य में विभिन्न कृषि एवं सहायक गतिविधियों में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज प्रदेश के सात किसान उत्पादक संगठनों को 16.72 लाख रुपये की इक्विटी ग्रांट जारी की है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के दायरे में आएंगे 26,375 नए लाभार्थी: सरवीन चैधरी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चैधरी ने आज कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए 26375 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 1050 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को पूरा करते हुए 1 जनवरी, 2022 से 26,375 नए लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी।

सरवीन चैधरी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत बिलासपुर जिला के 372 लाभार्थी, चम्बा के 2,405, चम्बा जिला के पांगी और भरमौर से चार-चार, हमीरपुर से 1,639, कांगड़ा से 5,433, मण्डी से 3,527, कुल्लू से 2,241, शिमला से 3,143, सिरमौर से 3,279, सोलन से 1,589, ऊना से 2,491, किन्नौर से 170 और लाहौल-स्पीति जिला से 78 नए लाभार्थी शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 26,375 नए आवेदनों को स्वीकृति के उपरान्त अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन के कुल लाभार्थियों की संख्या 6 लाख 35 हजार 375 हो गई है।

जिला कुल्लू की चार पंचायतों में सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि जिला कुल्लू के विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत जाबन व नम्होग तथा विकास खण्ड नग्गर की ग्राम पंचायत कर्जां एवं सोयल में सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार इन पंचायतों में 30 जनवरी, 2022 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 11, 12 व 15 जनवरी, 2022 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी जांच पड़ताल 17 जनवरी, 2022 को सम्बन्धित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 10 बजे से करेंगे। इच्छुक प्रत्याशी 19 जनवरी, 2022 को प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी, 2022 को नामांकन पत्रों की वापिसी के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के तुरंत पश्चात सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के मुख्यालय में मतगणना की जाएगी।  इस अधिसूचना के साथ ही विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत जाबन व नम्होग तथा विकास खण्ड नग्गर की ग्राम पंचायत कर्जां एवं सोयल में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

उन्होंने कहा कि यदि इन पंचायतों के किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हुआ हो तो वह 6 जनवरी, 2022 तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)-एवं-उपायुक्त को प्रपत्र-2 पर दोहरी प्रति में मात्र 2 रुपये का शुल्क अदा कर प्रस्तुत कर सकता है।

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