प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार को दी चेतावनी, आदेश वापिस ना लेने पर स्कूलों में होगी तालाबंदी

भोपाल। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बड़ा एलान कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजित सिंह ने बयान देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगो को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम 12 जुलाई को स्कूलों में ताला बंदी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाबियां सौप देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री ने स्कूल संचालकों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेने का ऐलान किया है। जिसका विरोध प्राइवेट स्कूल संचालकों ने करना शुरू कर दिया है।

बता दें कि स्कूल संचालकों ने तर्क देते हुए कहा है कि स्कूल पिछले 15 माह से बंद है, लेकिन खर्चा चालू है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को किसी तरह की मदद की नहीं है। लेकिन इस सत्र में भी स्कूल और ट्यूशन फीस लेने जैसा एक तरफा फैसला लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह आदेश वापिस नहीं लेती है तो आगामी 12 जुलाई से सभी स्कूल बंद कर देंगे और संचालक व शिक्षक सड़कों पर उतर जाएंगे।

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वहीं एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विनीराज मोदी का कहना है कि प्रदेश में 20 हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल है, जिनसे स्कूल संचालक शिक्षक यूनिफॉर्म, कॉपी-किताब, बस आदी जुड़े हैं और इन्हीं पर लाखों परिवार आश्रित है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार स्कूल खोलने का निर्णय नहीं कर रही है ऊपर से ऐसे निर्णय थोप रही है जो जायज नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए निवेदन किया है कि प्राइवेट स्कूलों को छूट देना चाहिए और साथ ही साथ स्कूल भी खोल देना चाहिए।

 ये है मांगे

1. प्राइवेट स्कूलों को राहत पैकेज देने की मुख्य मांग. जिससे बिजली बिल, भवन किराया टैक्स, बैंको की ईएमआई, टीचर्स की ऑनलाइन पेमेंट किया जा सके।
2. सरकार एस ओ पी कोविड गाइडललाइन के मुताबिक हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मदद से टाइम टेबल निर्धारित कर प्राइमरी मिडिल और हाई हायर स्कूल खोलें।
3.  पिछले साल 2019-20 एंव 2020-21 की आर टी ई की पेमेंट अविलंब अन्य राज्यों की तुलना करते हुए उनके समक्ष वित्तीय वर्ष अनुसार प्रदान करें।
4. प्रत्येक स्कूल प्रवेश में टीसी अनिवार्य करें।
5.  कोविड काल के दौरान 15 महीनों के सभी सरकारी टैक्स माफ किए जाएं।