Rajasthan CM Bhajanlal Sharma बोले, सामाजिक न्याय ही सरकार की नीतियों का मूल आधार है
जयपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सामाजिक न्याय उनकी सरकार का मुख्य ध्येय है। उन्होंने अधिकारियों से अपने प्रशासनिक अनुभव के जरिए समाज और युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एससी-एसटी छात्रवृत्ति और पीएम-जनमन योजना के आंकड़े भी साझा किए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक न्याय उनकी सरकार की नीतियों के केंद्र में है। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों से अपील की कि वे अपने प्रशासनिक अनुभव का उपयोग युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने और समाज के लिए योगदान देने के लिए करें। शर्मा यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे।
उन्होंने नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार और समाज के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अधिकारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों से कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। उनका प्रशासनिक अनुभव और जमीनी हकीकत की समझ विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।’’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि यह डॉ. भीमराव आंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 4.25 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 4.30 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 887 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।
वहीं, पीएम-जनमन योजना के तहत बारां जिले में 14,636 पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। संवाद कार्यक्रम में सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और अन्य अधिकारी शामिल हुए।
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