Rajasthan सरकार ने 23.79 करोड़ में हेलीकॉप्टर किराए पर लिया, गहलोत सरकार ने चार साल में चार्टर्ड प्लेन पर खर्चे 76 करोड़

राज्य विधानसभा को सूचित किया गया कि राजस्थान सरकार वीआईपी उड़ानों के लिए एक निजी कंपनी से हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए सालाना अनुमानित 23.79 करोड़ रुपये खर्च करेगी। शुक्रवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला के एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य सरकार ने कहा कि उसके पास कोई विमान नहीं है। उत्तर में कहा गया कि राज्य सरकार के पास फिलहाल कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं है। 5 जून, 2024 को, राज्य सरकार ने मेसर्स रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से एक हेलीकॉप्टर पट्टे पर लेने या किराए पर लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 

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इसमें कहा गया है कि इस पर हर साल 23.79 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सदन को यह भी बताया गया कि विमान सेवाओं पर राज्य सरकार का खर्च 2020-21 में 8.03 करोड़ रुपये, 2021-22 में 7.19 करोड़ रुपये, 2022-23 में 31.30 करोड़ रुपये और 2023-24 में 29.94 करोड़ रुपये था। जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक बराला ने मीडिया से कहा कि लीज पर हेलीकॉप्टर लेने पर करोड़ों खर्च करने से अच्छा होता कि हेलीकॉप्टर खरीद लिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस राशि में एक हेलीकॉप्टर खरीदा होता, तो यह भविष्य में आर्थिक रूप से बेहतर होता।