राज्यसभा में सरकार का दावा, अवैध रोहिंग्या प्रवासी 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में रह रहे

Rohingya

सरकार ने बुधवार को बताया कि अवैध रोहिंग्या प्रवासी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रह रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि अवैध रोहिंग्या प्रवासी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रह रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अवैध प्रवासी बिना किसी दस्तावेज के, छिप कर प्रवेश करते हैं अत: इस बारे में सटीक आंकड़े नहीं हैं कि ऐसे कितने प्रवासी देश में रह रहे हैं।

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राय ने बताया ‘‘खबरों के अनुसार, ज्यादातर अवैध रोहिंग्या प्रवासी भारत में जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और केरल में रह रहे हैं।’’ मंत्री ने बताया कि म्यामां से आए रोहिंग्या सहित अवैध प्रवासियों का पता लगाना, उनकी राष्ट्रीयता की पहचान करना और उन्हें वापस उनके देश भेजना एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में राज्य सरकारों को समय समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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