छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि 31 अक्तूबर, 2022 तक बढ़ाने की अनुशंसा
उन्होंने कहा कि जून, 2021 के अन्त तक सभी स्थानीय निकायों को यह प्रश्नावली भेज दी गई थी। इसके उपरांत से आयोग द्वारा स्थानीय निकायों से वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए लगातार सम्पर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक लगभग 20 प्रतिशत स्थानीय निकायों से ही सूचना प्राप्त हो सकी है।
शिमला । छठे हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग की तीसरी बैठक आज यहां आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि 31 अक्तूबर, 2022 तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई।
बैठक को सम्बोधित करते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि छठे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग की 26 मार्च, 2021 को आयोजित दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पंचायती राज और शहरी विकास विभाग की ओर से स्थानीय निकायों की आय व व्यय के ब्यौरे तथा अन्य जानकारियों से सम्बन्धित प्रश्नावली सभी स्थानीय निकायों को सूचना प्रदान करने के लिए प्रेषित की जाए। इन विभागों के परामर्श पर अप्रैल, 2021 के अंत तक प्रश्नावली तैयार कर ली गई थी। इस बीच कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी विपरीत प्रभाव डाला और पूर्णबंदी के कारण मई, 2021 में सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति में कार्य चलता रहा।
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उन्होंने कहा कि जून, 2021 के अन्त तक सभी स्थानीय निकायों को यह प्रश्नावली भेज दी गई थी। इसके उपरांत से आयोग द्वारा स्थानीय निकायों से वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए लगातार सम्पर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक लगभग 20 प्रतिशत स्थानीय निकायों से ही सूचना प्राप्त हो सकी है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर-नवम्बर, 2021 में हुए उप चुनावों में सम्बन्धित स्टाफ की ड्यूटी के कारण भी स्थानीय निकायों से यह सूचना प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है।
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आज की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 31 अक्तूबर, 2022 करने की अनुशंसा प्रदेश सरकार से की गई है।सदस्य सचिव छठा राज्य वित्त आयोग एवं सलाहकार (योजना) डाॅ. बासु सूद ने आयोग के अध्यक्ष का स्वागत एवं बैठक का संचालन किया। बैठक में आयोग के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
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