रेवंत रेड्डी का माओवादियों से आग्रह: नक्सलवाद छोड़ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनें
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने माओवादी नेताओं से आत्मसमर्पण कर राष्ट्र निर्माण में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने नक्सलवाद के उन्मूलन में तेलंगाना पुलिस की अनुकरणीय सेवा और आतंक व नक्सली गतिविधियों को कम करने में उनकी भूमिका की सराहना की, जो राज्य में कानून व्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करता है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को सक्रिय माओवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की और उनसे राष्ट्र के विकास में भागीदार बनने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि तेलंगाना अतीत में माओवादी और आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित रहा है। राज्य पुलिस द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस हाल के दिनों में राज्य में तेजी से घट रही आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई प्रमुख माओवादी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मैं सभी सक्रिय माओवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा में शामिल होने की अपील करता हूँ।
मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि माओवादियों को नक्सली विचारधारा को त्यागकर राष्ट्र निर्माण और देश के विकास में भागीदार बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में नक्सली समस्या को जड़ से खत्म करने में तेलंगाना पुलिस की अनुकरणीय सेवा की सराहना की। हैदराबाद में पुलिस जवानों के स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में आतंक और नक्सली गतिविधियों को कम करने में तेलंगाना पुलिस की अनुकरणीय सेवा की सराहना की। उन्होंने याद किया कि तेलंगाना के छह सहित 191 पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। ग्रेहाउंड्स कमांडो टी. संदीप, वी. श्रीधर, एन. पवन कल्याण, सहायक कमांडेंट बनोथु जवाहरलाल और कांस्टेबल बी. सैदु और प्रमोद कुमार का विशेष उल्लेख किया गया।
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हाल ही में निजामाबाद में शहीद हुए सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद कुमार के परिवार का समर्थन करने के लिए, सरकार 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि, कांस्टेबल को सेवानिवृत्ति तक का अंतिम वेतन, एक सरकारी नौकरी, 300 गज का आवासीय भूखंड और 24 लाख रुपये की अतिरिक्त कल्याणकारी निधि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "तेलंगाना पुलिस ने समाज में विश्वास और भरोसा पैदा किया है। पुलिस ने कभी समझौता नहीं किया और लोगों की सुरक्षा के लिए जोखिम उठाया।" मुख्यमंत्री ने कानून प्रवर्तन को बेहतर बनाने के लिए उन्नत तकनीक और नवीन नीतियों को अपनाने में देश का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना पुलिस की प्रशंसा की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि तेलंगाना पुलिस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। विदेश मंत्रालय ने भी पारदर्शी पासपोर्ट सत्यापन प्रणाली के लिए पुलिस बल की सराहना की।
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मुख्यमंत्री ने कहा, "ये उपलब्धियाँ तेलंगाना पुलिस के निरंतर प्रयासों और समर्पण का प्रमाण हैं।" मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी, सामग्री में हेराफेरी, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध और मानव तस्करी जैसी उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जो पुलिस के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गई हैं। उल्लेखनीय है कि साइबर अपराधों की खबरें अब पारंपरिक अपराधों की तुलना में मीडिया में अधिक बार दिखाई देती हैं। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि तेलंगाना पुलिस उन्नत तकनीक के उपयोग के माध्यम से साइबर अपराध से निपटने में देश का नेतृत्व कर रही है। इन प्रयासों को मजबूत करने के लिए, साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक डीजीपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक साइबर सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई है।
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