मनरेगा पर घमासान: G Kishan Reddy का आरोप, Telangana Congress फैला रही है 'झूठ'।
तेलंगाना कांग्रेस सरकार कार्यक्रम के बारे में गलत जानकारी फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और किसानों और कृषि मजदूरों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा रही है और राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में जमा की जा रही है।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को तेलंगाना कांग्रेस पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (वीबी जी राम जी अधिनियम) में हाल ही में पारित संशोधन के संबंध में गलत जानकारी फैलाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। मंत्री रेड्डी ने जोर देकर कहा कि यह योजना किसानों और कृषि मजदूरों के लिए बेहद लाभदायक है, क्योंकि इसके तहत अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा रही है और मजदूरी की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में जमा की जा रही है।
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तेलंगाना कांग्रेस सरकार कार्यक्रम के बारे में गलत जानकारी फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और किसानों और कृषि मजदूरों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा रही है और राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र के साथ सहयोग करने का आग्रह किया ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।
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केंद्रीय मंत्री का यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (पूर्व नाम एमजीएनआरईजीए) में बदलावों का विरोध जारी रखने के पार्टी के संकल्प को दोहराने के कुछ घंटों बाद आया है। खर्गे ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के लिए धनराशि में कटौती करके गरीबों के बजाय कॉरपोरेट्स की मदद करने की कोशिश कर रही है।
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खरगे ने बेंगलुरु में कहा एमएनआरईजीए को काम के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया यह कानून गरीबों का पेट भरने के लिए था। वे एक ऐसे कानून पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीबों की मदद करता है। कांग्रेस पार्टी ने वीबी जी राम जी अधिनियम के विरोध में 10 जनवरी से 25 फरवरी तक राष्ट्रव्यापी 'एमएनआरईजीए बचाओ संग्राम' की घोषणा की थी। खरगे के अनुसार, नए नियम, जो राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालते हैं, अन्य परिवर्तनों के साथ, यह दर्शाते हैं कि केंद्र सरकार "गरीबों की मदद करने वाले कानून पर प्रहार" करने और देश से ऐसी ही अन्य योजनाओं को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य को, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, मौजूदा 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।
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