Middle East Crisis: Kharge का सरकार पर वार, बोले- PM Modi ने विदेश नीति का सरेंडर कर दिया
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मध्य पूर्व संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया है, इसे रणनीतिक हितों की घोर उपेक्षा बताया है। उन्होंने हिंद महासागर में ईरानी जहाज पर हमले पर चुप्पी और होर्मुज की खाड़ी में फंसे भारतीय नौसैनिकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार की प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मध्य पूर्व संकट से निपटने के उनके तरीके को लेकर तीखा हमला करते हुए इसे भारत के रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों का घोर उल्लंघन बताया और प्रधानमंत्री पर भारत की विदेश नीति को आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया। एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में, खरगे ने पश्चिम एशिया में बिगड़ती स्थिति और क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की दुर्दशा पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कई सवाल उठाए। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा भारत के रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों का घोर उल्लंघन सबके सामने है।
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खरगे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 से निहत्थे लौट रहा एक ईरानी जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में टॉरपीडो से क्षतिग्रस्त हो गया। खरगे ने कहा कि भारत का अतिथि एक ईरानी जहाज, जो हमारे द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 से निहत्था लौट रहा था, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में टॉरपीडो से हमला किया गया। इस पर कोई चिंता या संवेदना व्यक्त नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं।
उन्होंने सरकार की अपनी ही नीतियों पर चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि महासागर नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' होने की नीतियों पर हमें उपदेश क्यों दे रहे हैं, जबकि आप अपने ही आंगन में हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते? खरगे ने होर्मुज की खाड़ी में फंसे भारतीय नौसैनिकों के मानवीय संकट पर प्रकाश डाला। उन्होंने सवाल किया कि होर्मुज की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 38 वाणिज्यिक जहाज और 1100 नौसैनिक फंसे हुए हैं। कैप्टन आशीष कुमार समेत 2 भारतीय नौसैनिकों की कथित तौर पर मौत हो गई है। ऐसे में कोई समुद्री बचाव या राहत अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है?
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उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक प्रभावों पर भी चिंता जताई। उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं कि कच्चे तेल और अन्य तेल का भंडार सिर्फ 25 दिनों का बचा है। तेल की बढ़ती कीमतों के साथ, हमारी ऊर्जा संबंधी आपातकालीन योजना क्या है, खासकर तब जब भारत सरकार ने रूसी तेल का आयात रोकने की मांग को लगभग स्वीकार कर लिया है? खाड़ी देशों के साथ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार का क्या होगा? उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के संबंध में विदेश मंत्रालय के 3 मार्च, 2026 के बयान का भी हवाला दिया।
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