बैठक में सिंधिया ने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन TMZ के आगामी कार्ययोजना को लेकर की समीक्षा, सिंधिया ने अधिकारियों को दिए निर्देश

नई दिल्ली। ग्वालियर में प्रस्तावित एशिया के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) के स्थल निरीक्षण और बेंगलुरु में निवेशकों के साथ हुई बैठक के बाद केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में TMZ की परियोजना के क्रियान्वयन और आगे की कार्ययोजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। केन्द्रीय मंत्री ने अधिकारियों को परियोजना से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समयसीमा के अनुरूप जमीनी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। 

निवेशकों ने दिखाई रूचि

आपको बता दें कि ग्वालियर में TMZ की स्थापना के लिए 30 जुलाई 2026 को केन्द्र सरकार के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच MoU पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद नई दिल्ली में पहली निवेशक राउंडटेबल में ₹3,500 करोड़ के निवेश और लगभग 14,000 रोजगार अवसरों की प्रतिबद्धता सामने आई। वहीं 4 अगस्त 2026 को मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में लगभग ₹2,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई, जिससे कुल प्रस्तावित निवेश ₹5,500 करोड़ और संभावित रोजगार अवसर 18,000+ हो गए।

भूमि का निरीक्षण

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) के लिए प्रस्तावित भूमि का स्थल निरीक्षण कर परियोजना की तैयारियों और जमीनी स्थिति की जानकारी ली थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के साथ बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर राउंडटेबल में निवेशकों के साथ विस्तार से चर्चा की थी।

अब नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर TMZ की आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। बैठक में सिंधिया ने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों में तेजी लाने और निवेशकों के लिए आवश्यक सुविधाओं एवं अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। आपको बता दें कि TMZ के प्रथम चरण में 170 एकड़ का प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जाना है, जिसमें दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।